मॅग्नेट प्रकल्पातून 126 कोटी अनुदान मंजूर; एक हजार कोटींच्या प्रकल्पास गती
पुणे : आशियाई विकास बँक आणि राज्य सरकारच्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वांकांक्षी महाराष्ट्र अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्क तथा मॅग्नेटअंतर्गत विविध प्रकल्पांनी आता गती घेण्यास सुरुवात केल्याची माहिती प्रकल्पाचे संचालक विनायक कोकरे यांनी दिली. शेतमाल काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन) गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांना 126 कोटी 76 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी 27 कोटी 97 लाख रुपयांचे वितरण झाले असून मार्च महिनाअखेर आणखी 19.29 कोटींचे वितरण अपेक्षित असल्याचे सांगून ते म्हणाले, मॅग्नेट प्रकल्पाद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे, फलोत्पादन व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादनात वाढ करणे, साठवणूक व प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीस प्राधान्य देणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश आहेत.
राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार असून केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरु, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, हिरवी व लाल मिरची, आंबा, लिंबू, काजू, पडवळ व फुले अशा एकूण 15 फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या (व्हॅल्यू चेन) विकास विचारात घेऊन मॅग्नेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी आता वेगाने सुरु झाली आहे.
यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने निर्माण होणार्‍या शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, प्रक्रियादार, संघटीत किरकोळ विक्रेते, कृषी व्यवसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता समूहांचा सहभाग असणार आहे. मॅग्नेट प्रकल्पात समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणार्‍या शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या सभासदांना उत्तम कृषी पध्दतीवर प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
सद्यस्थितीत 80 प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे 15 हजार 794 फलोत्पादक शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये 3 हजार 958 महिला शेतकर्‍यांचा समावेश आहे.
शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या संचालकांसाठी दोन दिवसीय व्यवस्थापक विषयक 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमातून 300 संचालकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यामध्ये 48 महिला सदस्य आहेत. महिला शेतकरी, उद्योजकांना निर्यातदार बनविण्याच्यादृष्टीने फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण देण्यात आले. सोलापूर येथील राष्ट्रीय डाळींब संशोधन केंद्रामार्फत डाळींब ज्यूस पावडर आणि नवीन वाणांचा प्रसार या अंतर्गत डाळींबाचा निर्यातक्षम नवीन वाण विकसित करण्यात येत आहे. एकूण 64 शेतकरी उत्पादक संस्थांचे व्यवसाय विकास आराखडे तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा