शहरी भागातही आदिवासींना घरकुल
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शहरी भागात कुडामातीचे घर, झोपडपट्टी किंवा तात्पुरता तयार केलेला निवारा यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीमधील नागरिकांना (आदिवासी) शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. आदिवासी नागरिकांसाठी असलेल्या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात कुडामातीच्या घरात राहत असलेले नागरिक किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवार्‍यात राहणार्‍या आदिवासी नागरिकांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने शबरी घरकुल योजना राबवून घरकुल देण्यात येते. त्यासाठीचे अनुदान देखील देण्यात येते.
या घरकुलाचा लाभ बहुतांश आदिवासी नागरिकांना झाला आहे. मात्र, गाव सोडून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहराची वाट धरलेल्या आणि ते काम करून जगणार्‍या आदिवासी नागरिकांना अजूनही शहरी भागात स्वत:च्या हक्काचे घरकुल मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना एकतर झोपडपट्टी भागात तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेल्या कुडामेडीच्या किंवा तुटकेफुटके पत्रे लावून तयार केलेल्या घरांमध्ये राहावे लागत आहे.
हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने खास आदिवासी नागरिकांसाठी ग्रामीण भागात राबविण्यात येणारी शबरी घरकुल योजना आता शहरी भागात राहणार्‍या आदिवासी नागरिकांसाठी राबविण्यात यावी, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार परिपत्रक जारी केले आहे. राज्य शासनाची शबरी घरकुल योजना महापालिका, नगरपंचायत आणि नगरपरिषद हद्दीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पक्के घरकुल देण्यात येणार आहे. सुमारे अडीच लाख रुपये घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. संबंधित रक्कम बँकेच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
- शबरी आदिवासी
योजनेस शासनाची मंजुरी - माती, कुडामेडी तसेच झोपडपट्ट्यांमध्ये
तात्पुरत्या राहणार्‍या नागरिकांना होणार लाभ - महापालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीत
बांधकाम करण्यास मंजुरी
असा राहील लाभार्थी पात्र
- अनुसूचित जमातीचा (आदिवासी) असावा
- स्वत:च्या नावावर पक्के घर नसावे
- राज्यात किमान 15 वर्षांचा राहिवासी असणे बंधनकारक
- घरकामासाठी स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी
हेही वाचा