शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी सरकारकडे वेळ नाही : शरद पवार यांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाला कृषिमंत्री नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. राज्यातील शेतकरी काही दिवसापासून अस्वस्थ होत चालला आहे. या आक्रोश मोर्चाचा आवाज दिल्लीपर्यत पोहचविण्याची गरज आहे. कारण हे सरकार शेतकरी प्रश्नाकडे पाहायला वेळ नाही हे दुर्देव आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

महाविकास आघाडीच्यावतीने शेतकरी आक्रोश मोर्चाचा पुण्यात शनिवारी (दि. ३०) सांगता समारोप झाला. त्यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, आमदार संजय जगताप, अशोक पवार, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष संजय मोरे, अंकुश काकडे आदि उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, मी कृषीमंत्री शपथ घेतल्यानंतर पहिली फाईल अन्नधान्य संपल्याची आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अधिकाऱ्यांनी परदेशातून अन्नधान्य मागविण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी खरेदीचा प्रस्ताव सहीसाठी माझ्यासमोर ठेवला होता. त्यावेळी अधिकार्यांशी चर्चा केली, त्यातून भारताला तीन महिने पुरेल एवढाच धान्यसाठा असल्याची माहिती मिळाली. त्यावेळी नाईलाईजाने कृषीप्रधान असलेल्या देशाला परदेशातून धान्य विकत घ्यावे लागले, त्यांतर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना पुन्हा ताठ मानेने उभे केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुबलक धान्य उत्पादन करून जगातील अठरा देशात अन्नधान्य बळीराजाने पोहचविण्याचे काम केले आहे.

राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रश्नी हा मोर्चा आहे. यात पाच ते सहा प्रश्न आहे, ते सोडविता येत नाही. आज महाराष्ट्र लुटला जातोय. सर्वाधिक बेरोजगारी महाराष्ट्रात आहे. त्यात राज्यातील उद्योग गुजरातला पळवले जाते आहे. एकदाच सोन्याने मढवा, आमचं काही म्हणणं नाही. २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी हे पु्न्हा पंतप्रधान होणार नाही. कारण देशात आता इंडियाचे सरकार येणार आहे. महाराष्ट्राने ईमान राखले आहे. कधीही बेईमानी केली नाही, पण बेईमानी केलेल्यांना पायाखाली घेतले आहे. या आक्रोश मोर्चाचे भविष्यात संघर्षात रूपांतर व्हायला पाहिजे.

थोरात म्हणाले, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन हा आक्रोश मोर्चा काढावा लागतो हे आपले दुर्दैव आहे. यापुढे सरकारने ऐकले नाही, तर हल्लाबोल आंदोलन करावे लागेल. कृषी विभागाला कोणीही गांभिर्याने घेतले नाही. पण देशात शरद पवार, तर राज्यात मी कृषीमंत्री असताना कृषीचा विकासदर जादा राहिला होता. त्यानंतर गारपीठ, अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. इथेनॉलमुळे थोडेफार पैसे मिळत नसताना दर पाडले जातात. कांद्याची, दुधाचीही तशीच परिस्थिती आहे. चालू वर्षी एक रूपयांत विमा शेतकऱ्यांना दिला जात असला तरी हजारो कोटी रूपये विमा कंपन्यांच्या घशात घालत आहे. पण शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही. त्यामुळे या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाही. देशात इंडिया आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार आहे. त्यामुळे खासदारांनी संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आवर्जुन मांडावेत.