पुणे : एका खासगी फायनान्स कंपनीकडून अनिकेत जगदाळे (नाव बदलले आहे) याने पाच वर्षांपूर्वी 1 कोटी 69 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्या बदल्यात आतापर्यंत त्याने तब्बल 2 कोटी चाळीस लाख रुपये कंपनीला परत केले आहेत. एवढे होऊनही कंपनीने मुद्दलाची गोष्ट दूरच राहिली; पण त्याच्याकडून दीड कोटी रुपये व्याजापोटीच येणे दाखविले आहे. आता दाद कुणाकडे मागायची?
असा सवाल अनिकेतपुढे उभा आहे.
अनिकेतसारखे अनेक जण फायनान्स कंपन्यांच्या वरवंट्याखाली भरडून निघत असल्याचे दैनिक 'पुढारी'च्या पाहणीत आढळून आले आहे. शासनाने विविध प्रकारचे नियम केले तरीदेखील खासगी फायनान्स कंपन्यांची मनमानी थांबता थांबत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या कंपन्या अवाजवी दराने व्याज आकारत असल्याने सर्वसामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे. कर्जवसुलीचे काम एका खासगी एजन्सीला दिलेले आहे. या एजन्सीच्या पाठपुराव्याने कर्जदार हैराण झाला आहे.
नेमका न्याय कोणाकडे मागावा? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने खासगी फायनान्स कंपन्यांना नियमावली ठरवून दिली आहे. तरी देखील पुणे शहरातील अनेक खासगी फायन्सास कंपन्या मनमानीपणे व्याज आकारात आहेत. व्याजावर व्याज लावण्याचा धडाका देखील लावण्यात आलेला आहे. किती प्रमाणात व्याज आकारले हे कंपन्यांनी कर्जदारांना अगोदरच सांगणे आवश्यक आहे. मात्र, कर्ज दिल्यानंतर अनेक कंपन्या नवीन नियम लावत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने कर्जाबाबत निर्बंध घातलेले आहेत. मात्र, बहुतांश कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार होताना नियम आणि अटी पाळल्या जात नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांचे कर्जवाटप, कर्जवसुली, चक्रवाढ व्याज, विविध दंड आकारणी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कंपन्यांची कर्जपुरवठ्याची आणि वसुलीची प्रक्रिया बँकांप्रमाणे करणे अवश्यक आहे. सरकारकडून गावोगाव या कर्जपुरवठ्याचे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करणे गरजेचे आहे. पण, यातला मूळ मुद्दा म्हणजे खासगी कंपन्यांना पर्याय म्हणून तळागाळातील घटकांना वाजवी दराने कर्जपुरवठा करणारी शासकीय यंत्रणा उभी केली पाहिजे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.
फायनान्स कंपनीने जिल्हा प्रशासनाकडे जप्तीची मागणी केल्यानंतर तातडीने त्यांना नोटीस काढण्यात येते. मात्र, सामान्य माणसांनी किती पैसे भरले, याला काहीच अर्थ नसतो. बहुतांश कायदे हे फायनान्स कंपन्यांच्या बाजूने असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. खासगी कंपनीच्या लूटमारीला सर्वसामान्य कर्जदार बेजार झाला आहे. बँकांप्रमाणे खासगी कंपन्यांना देखील कडक कायदे असायला हवेत, अशी मागणी कर्जदारांकडून करण्यात येत आहे.
एका खासगी फायनान्स कंपनीकडून 1 कोटी 69 लाख रुपये कर्ज घेतले. त्याबद्दल्यात 2 कोटी रुपये 40 लाख रुपये कर्ज भरले आहे. तरीदेखील अद्याप या कंपनीकडून मला अडीच कोटी रुपये कर्जाची मागणी करण्यात येत आहे. वसुली एजन्सीकडून माझ्यामागे तगादा लावला जातो आहे. सातत्याने नोटिसांचा भडिमार करण्यात येत आहे. नेमकी दाद कोणाकडे मागावी? असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे.
– एक कर्जदार
हेही वाचा
