आयटीआय, तंत्रशाळांच्या जागा आता विसरा !
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), शासकीय तंत्रशाळा, वसतिगृहांच्या जागा अन्य विभाग, महामंडळे, संस्थांना दिल्या जाणार नाहीत. केवळ नैसर्गिक आपत्ती किंवा तत्सम आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्याने जागेची आवश्यकता निर्माण झाल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊनच जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या विभागाच्या अखत्यारित राज्यात 419 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 163 तंत्रशाळा, 219 वसतिगृहे आहेत.
राज्य शासनाकडून विविध विभाग, शासकीय निमशासकीय संस्थांकडून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या ताब्यातील जागांची मागणी करण्यात येते. मतदारयाद्या तयार करणे आणि अन्य कारणांसाठी देण्यात आलेल्या जागा परत घेण्याचा प्रयत्न विभागाकडून सुरू आहे.
काळानुरूप बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यात येत असल्याने प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. भविष्यात औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे उद्योगांसाठी मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्रे होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अद्ययावत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
नवे व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करणे, कार्यशाळा निर्माण करणे, इन्क्युबेशन-कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, राज्य कौशल्य विद्यापीठाची उपकेंद्रे यासाठी जागा वापरल्या जात आहेत. तसेच येत्या काळात अधिक जागेची गरज निर्माण होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रशाळा, वसतिगृहांच्या जागा अन्य विभाग, महामंडळे, संस्थांना दिल्या जाणार नाहीत. केवळ नैसर्गिक आपत्ती किंवा तत्सम आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्याने जागेची आवश्यकता निर्माण झाल्यास आता मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन जागा हस्तांतरित केल्या जातील.
