पुणे : हजारो कोटींच्या ’जलजीवन’ची भिस्त खासगी अभियंत्यांवर

पुणे : प्रत्येक घरामध्ये नळद्वारे पिण्याचे पाणी पोहचविण्याची जलजीवन मिशन योजना हजारो कोटी रुपये खर्चून सरकार राबवत असताना या योजनेतील कामे ठेकेदार  गुणवत्तेनुसार आणि निविदेत ठरवून दिलेल्या निकषानुसार करीत आहे की नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी  सरकारने आणि जिल्हा परिषदेने कंत्राटी खासगी अभियंत्यांवर टाकली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी या योजनेचे तीनतेरा आणि नऊबारा वाजले आहेत.

पुणे जिल्हा परिषदेला जलजीवन मिशनचे काम पूर्णत्वास घेऊन जाण्यासाठी अभियंत्यांची कमतरता आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात कंपनीचे साठ आणि जिल्हा परिषदेने घेतलेले तेरा कंत्राटी अभियंते जलजीवन मिशनसाठी काम करीत आहेत. जलजीवनच्या कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आल्याने खासगी अभियंत्यांवरच जलजीवनची भिस्त अवलंबून आहे. जिल्हा परिषदेतील भरती करण्याऐवजी पध्दतशीरपणे या गुणवत्तेच्या कामाचे खासगीकरण करण्यात आल्याने कोणच कोणाला जबाबदार नाही, अशी स्थिती आहे.

जिल्ह्यामध्ये 1 हजार 224 जलजीवनची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 42 कामे पूर्ण झाली आहेत. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करीत, सर्वांचे हितसंबंध जपत योजनेची कामे सुरू आहेत. गावामध्ये जागा, वाद या अडथळ्यांपेक्षाही जिल्हा परिषदेपुढे सर्वांत मोठा प्रश्न होता मनुष्यबळाचा. एवढी मोठी योजना आणि कनिष्ठ अभियंते केवळ बारा, अशी परिस्थिती जिल्हा परिषदेची होती.

त्यावर जिल्हा परिषदेने कंत्राटी स्वरूपातील तेरा अभियंत्यांची नियुक्ती केली, तरी देखील कामांचा आवाका बघता ही संख्या अपुरी होती. हा एकट्या पुण्याचा प्रश्न नसून, बहुतांश जिल्ह्यांत कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनानेच थेट एका खासगी कंपनीमार्फत जिल्ह्यांना अभियंते उपलब्ध करून दिले. पुण्यासाठी सध्या कंपनीमार्फत पुरविलेले साठ अभियंते काम करीत आहेत. प्रत्येक अभियंत्याला कामाची विभागणी केली आहे.

कामाच्या  सद्यःस्थितीचा आढावा घेणे, ठेकेदाराकडून काम व्यवस्थित पूर्ण करून घेणे, निर्धारित वेळेमध्ये काम पूर्ण होण्यासाठी वेळोवेळी निरीक्षणे नोंदविणे, काम करताना आलेल्या अडथळ्यांची माहिती घेऊन वरिष्ठांशी चर्चा करून तोडगा काढणे, कामाचा दर्जा राखणे, यासह अनेक कामे ही याच कंत्राटी अभियंत्यांना करावी लागणार आहेत.

पुणे जिल्हा परिषदेला अभियंत्यांची 78 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी 66 पदे रिक्तच आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे तत्काळ भरण्याऐवजी शासनाने थेट कंपनीमार्फतच जिल्हा परिषदेला अभियंते पुरविले आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील उपब्लध  कनिष्ठ अभियंत्यांना एकापेक्षा अधिक तालुक्यांचे काम बघावे लागत आहेत. परिणामी, या खासगी अभियंत्यांवरच कामांसाठी अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्ह्यात बघण्यास मिळते.

या जलजीवनच्या कामाची सर्वच हाताळणी खासगी लोकांकडून होत असल्याने याचा कामाच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. डीपीआर खासगी कंपनीकडून तयार करण्यात आला आहे. कामाची गुणवत्ता तपासणी कंत्राटी खासगी अभियत्यांकडे आहे. ठेकेदार तर खासगी आहेच. असा सर्वच खासगीकरणाचा मामला आणि जबाबदार कोणीच नाही, अशी स्थिती आहे.

जलजीवन मिशनची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी त्याचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम एका खासगी संस्थेलाच दिले गेले होते. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीचे काम होत असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्याच्या कारणांची माहिती घेतल्यानंतर डीपीआरमध्येच त्रुटी असल्याने अनेक गावांमध्ये कामांवर स्थानिकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येते.