पुणे : नेत्यांच्या वाढदिवसाला बैलगाडा शर्यतीला मनाई; पशुसंवर्धन विभागाचा आदेश
पुणे/मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : खासदार, आमदार तसेच अन्य राजकीय व्यक्तींचा वाढदिवस किंवा इतर कारणांनी आता बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळणार नाही. तसेच ग्रामदैवतांच्या उत्सवांतही बैल आणि घोडे एकत्र पळवता येणार नाहीत, असा अध्यादेश पशुसंवर्धन विभागाने नुकताच जारी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना कायमस्वरूपी परवानगी दिली आहे; परंतु महाराष्ट्र सरकार व न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमाचे पालन करूनच शर्यतीचे आयोजन यात्रोत्सव समितींना करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामदैवतांच्या यात्रा सोडून वाढदिवस, राजकीय कार्यक्रम व इतर कोणत्याही कारणाने बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनास परवानगी देऊ नये, असे आदेश पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
सध्या राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन होत आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली. मात्र, न्यायालयाने व महाराष्ट्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांमध्येच शर्यतींचे आयोजन करण्याची सक्ती केली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबत आदेश जारी केले आहेत. सध्या ग्रामदैवतांच्या यात्रा संपत आल्या असून, बरेच ठिकाणी वाढदिवसाच्या यात्रांना सुरुवात झाली आहे; परंतु शासनाच्या अटी पाहता, वाढदिवसाच्या यात्रांना खो बसणार आहे.
तब्बल 16 पानी नियमावली
बैलगाडा शर्यतीबाबत नियमावलीचे 16 पानांचे परिपत्रक आहे. त्यात विविध प्रकारच्या शंभरहून अधिक अटी आणि सूचना आहेत. बैलगाडा शर्यतीवर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत. दरम्यान या निर्णयाचे बैलगाडा मालकांनीही स्वागतच केलं आहे.
-आयोजकांनी किमान 15 दिवसांपूर्वी जोडलेल्या अनुसूची ‘अ’ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विहित नमुन्यात आयोजकाच्या ओळख व पत्त्याच्या पुराव्यासह बँक हमीच्या स्वरूपात किंवा मुदत ठेव पावतीच्या स्वरूपात पन्नास हजार रुपयांच्या प्रतिभूती ठेवीसह संबंधित जिल्हाधिकार्‍याकडे अर्ज करावा.
– जिल्हाधिकार्‍यांना अर्जाची तपासणी करून आयोजनाच्या ठिकाणी योग्य परिस्थिती असल्याची खात्री करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी एका अथवा अधिक अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी लागणार आहे. अधिकारी प्रस्तावित शर्यतीच्या ठिकाणी भेट देऊन 6 दिवसांत आपला अहवाल सोबत जोडलेल्या अनुसूची ’इ’ नुसार जिल्हाधिका-यांना सादर करतील.
– अर्ज प्राप्तीपासून ते परवानगीबाबतची कार्यवाही 7 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
– परवानगी देतेवेळी जिल्हाधिकारी शर्यतीवर नायब तहसीलदार, पोलिस उप-निरीक्षक या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 2 अधिकार्‍यांना निरीक्षक म्हणून प्राधिकृत करतील.
– शर्यतीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित शर्यत अथवा संपूर्ण शर्यतीचे आयोजन थांबविण्यास निरीक्षक प्राधिकृत असतील.
– निरीक्षक शर्यतीसंबंधीचा अहवाल शर्यतीनंतर 72 तासात सोबत जोडलेल्या अनुसूची ’ई’ नुसार जिल्हाधिका-यांना सादर करतील.
– अर्ज प्राप्तीपासून ते परवानगीबाबतची कार्यवाही 7 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
– परवानगी देतेवेळी जिल्हाधिकारी शर्यतीवर नायब तहसीलदार, पोलिस उप-निरीक्षक या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 2 अधिकार्‍यांना निरीक्षक म्हणून प्राधिकृत करतील.
– शर्यतीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित शर्यत अथवा संपूर्ण शर्यतीचे आयोजन थांबविण्यास निरीक्षक प्राधिकृत असतील.
– निरीक्षक शर्यतीसंबंधीचा अहवाल शर्यतीनंतर 72 तासात सोबत जोडलेल्या अनुसूची ’ई’ नुसार जिल्हाधिका-यांना सादर करतील.
असे आहेत अन्य नियम :
- एक हजार मीटरपेक्षा जास्त लांब धावपट्टी नसावी.
- बैलगाडा मालकांनी बैलांचे पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांचे आरोग्य प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक.
- योग्य पद्धतीने बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन न केल्यास आयोजकांवर गुन्हा.
- दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद.
- यात्रेनंतर तीस दिवसांत यात्रेचे चित्रीकरण, इतर कागदपत्रांची पूर्तता जिल्हाधिका-यांकडे करावी.
- बैलांना काठी किंवा चाबकाने मारणे, इतर स्वरूपाचा त्रास देणार्‍या बैलगाडा मालकांवरही गुन्हा.
सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. मात्र, नियमांचे काटेकोर पालनही आवश्यक आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या नवीन नियमावलीचे आम्ही स्वागत करतो. तामिळनाडूमध्येही जल्लिकट्टू शर्यतींवर नियंत्रण राहावे म्हणून तामिळनाडू सरकारने 5 लाख रुपये डिपॉझिटची नवीन तरतूद केली आहे. संघटनेने शर्यती चालू करण्यासाठी 11 वर्षे लढा दिलेला आहे. आता शर्यती चालू झाल्यातरी पुढील काळात शासनाचा बैलगाडा शर्यतीचा कायदा व नियम-अटींच्या अंमलबजावणी संदर्भात, शर्यतीतील गैरप्रकारांविषयी संघटना खंबीर भूमिका घेणार आहे.संदीप बोदगे, अध्यक्ष,अखिल भारतीय बैलगाडा संघटना, महाराष्ट्र राज्य.