पुणे जिल्ह्याच्या रिंगरोडसाठी पुन्हा नव्याने फेरमूल्यांकनाचे काम सुरू
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे पुणे जिल्ह्याच्या विकासाचा कायापालट करणारा रिंगरोड प्रकल्प आता पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. यासाठी आता नव्याने दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे.
नवीन मूल्यांकनामध्ये प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर झालेल्या वर्षालगतची वर्षे सोडून दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार खूप कमी प्रमाणात झाले होते. आता नव्याने करण्यात येणार्‍या फेरमूल्यांकनामध्ये कोरोना अगोदरच्या वर्षांचे व्यवहार गृहीत धरण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांना अधिकचे दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने रिंगरोडसाठी आता नव्याने दर निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शक सूचना मागविल्या आहेत; परंतु शासनाने अद्याप कोणतेच उत्तर न दिल्याने प्रशासनाने फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये सुरुवातीच्या दोन गावांचे मूल्यांकन केले असता, शेतकर्‍यांना अधिकचे पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वाहतूक कोंडीतून सुटका करणारा व जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून रिंगरोकडे पाहिले जाते.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गेल्या दोन वर्षांत रिंगरोड प्रकल्पाला चांगली गती दिली आहे. जागेची मोजणी पूर्ण करून दर निश्चित करून खरेदी प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे; परंतु आता राज्य शासनाने राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनींचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील रिंगरोडसाठी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून दरदेखील निश्चित करण्यात आले होते; परंतु आता नव्याने ही प्रकिया सुरू करावी लागणार आहे, यामुळेच प्रकल्पाचे काम पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
प्रशासनाकडून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाचे मूल्यांकन, दर निश्चित करताना नोटिफिकेशन निघालेल्या वर्षांच्या लगतच्या तीन वर्षांतील जमीन खरेदी-विक्रीचे दर निश्चित धरून जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु यामुळे शासनाला मोठा भुर्दंड बसत असून, अनेकदा लगतच्या वर्षांतील संबंधित प्रकल्पालगतची दरवाढ फसवी असते, यामुळेच ते लगतचे वर्ष सोडून नंतरच्या तीन वर्षांतील दर गृहीत धरण्यात येणार आहेत. रिंगरोडसाठी मूल्यांकन करताना दोन्ही वर्षे कोरोना काळातील आल्याने या कालावधीत जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कमी झाले होते. याचा परिणाम दर निश्चित करताना झालातरी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दरावर शेतकरी खूष होते. आता शेतक-यांना अधिकचे दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.