भोर, वेल्हेतील 6500 एकर जमीन लागवडीयोग्य
भोर; पुढारी वृत्तसेवा : भोर व वेल्हे तालुक्यातील पोटखराब असलेली सुमारे साडेसहा हजार एकर जमीन लागवडीखाली आणणे महसूल विभागामुळे शक्य झाले आहे. याचा दोन्ही तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. या संदभार्त काही प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्यावर लवकरच कार्यवाही केली जाईल, असे भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी सांगितले.
पोटखराबा असलेल्या जमिनी लागवडीयोग्य करण्याचे अधिकार पूर्वी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे होते. ही प्रक्रिया फार किचकट होती. तसेच यासाठी शेतकर्‍यांना पुण्याला जावे लागत होते. आता यात बदल करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी हे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणीला सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आतापर्यंत भोर तालुक्यातील सुमारे 6500 एकर, तर वेल्हे तालुक्यातील 72 एकर जमीन लागवडीखाली आली आहे.
भोर तालुक्यात इंगवली गावात ही मोहीम प्रथम राबविण्यात आली. राहिलेल्या शेतकर्‍यांनी महाराजस्व अभियानात अर्ज करावेत. सातबारावरील पोटखराब क्षेत्र काढून जमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी अधिकाधिक प्रस्ताव द्यावेत, असे आवाहन प्रांताधिकारी कचरे यांनी केले आहे. यामुळे भूसंपादन मोबदला, उत्पन्नात वाढ, लागवडीलायक क्षेत्र 7/12 वर वाढल्यामुळे पीककर्ज व इतर कर्जांच्या टप्यात वाढ, लागवडीलायक क्षेत्राच्या आकारणीनुसार मिळणार्‍या जमीन महसुलात वाढ होणार आहे.
महाराजस्व अभियानांतर्गत भोर उपविभागातील जास्तीत जास्त शेतकरी खातेदारांपर्यंत पोहोचून त्यांना विभागाच्या विविध योजनांचे लाभ देण्याचे कामकाज सुरू आहे. त्यासाठी एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांचे एकत्रित शिबिर घेण्याचे नियोजित केले असल्याचे यांनी सांगितले.
पोटखराबा क्षेत्र लागवडीयोग्य झाल्याने शेतकर्‍यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे, तसेच पीककर्ज जास्त प्रमाणात मिळण्यास मदत होणार असल्याचे शेतकरी राजेंद्र बांदल, प्रशांत बांदल यांनी सांगितले.