पिंपरी : मिळकतकरातून 810 कोटींचे उत्पन्न , पालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कामगिरी
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात तब्बल 810 कोटी रुपयांचा मिळकतकर वसूल केली आहे. पालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच 810 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. शहरात 5 लाख 97 हजार 487 मिळकती आहेत. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 4 लाख 25 हजार मिळकतधारकांनी कराचा भरला आहे. करसंकलन विभागाने गेल्या वर्षी 628 कोटींचा कर वसूल केला होता. यंदा तब्बल 182 कोटी म्हणजे 35 टक्के अधिक करवसुली केली आहे. सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली करसंकलन विभागाने 13 हजार थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व नोटीसा दिल्या.
दोन हजार मिळकती जप्त केल्या. नळजोड तोडले. बड्या थकबाकीदारांची वर्तमानपत्रात नावे प्रसिद्ध करण्यात आली, अशी कारवाई केली. मीम्स सारखी अनोखी स्पर्धा, शहरात होर्डिंग्ज व फ्लेक्सद्वारे जाहिरात प्रसिद्धी, माहितीपत्रकाचे वाटप, सोशल मीडियाद्वारे चित्रफीत, जनजागृतीसाठी रिक्षाद्वारे लाऊड स्पीकरवर जिंगलद्वारे जाहिरात प्रसिद्धी, करसंवाद अशा माध्यमातून थकबाकीदारांमध्ये वेळोवेळी जनजागृती करण्यात आली. कर भरण्यासाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. मालमत्ताधारकांचे विविध घटकांसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन कर सवलत योजना, थकित कर वसुलीसाठी वेळोवेळी घरभेटी देणे, पत्र देणे, जप्तीपूर्व नोटीसा देण्याची कार्यवाही करण्यात आली. तसेच, मालमत्तेस मोबाईल क्रमांक जोडून त्यांच्या अडचणी तात्काळ सोडविण्यावर भर देण्यात आला. चालू बाजारमुल्यावर आधारीत हस्तांतर फी वसुली सुरू करण्यात आली. त्या कारणांमुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
आरोपांमुळे नाउमेद न होता धडाडीने वसुली
थकबाकी वसुलीसाठी गेल्या वर्षभरात अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जे कष्ट घेतले त्याला तोड नाही. अनेक खोटे आरोप, तथ्यहीन तक्रारी होऊनही नाउमेद न होता त्यांनी पालिकेचा विश्वास सार्थ ठरवला. त्यातील निवडक अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा आयुक्तांच्या हस्ते बक्षीस देऊन सत्कार करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन करण्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मोलाचे सहकार्य केले. वसुली मोहिमेला वृत्तपत्रांनी योग्य प्रसिध्दी देऊन सकारात्मक वातावरण तयार केल्याने मोठा फायदा झाला. येत्या वर्षात एक हजार कोटींचे टार्गेट पूर्ण केले जाईल. आयुक्तांनी आखून दिलेल्या त्रिसूत्रीनुसार काम करण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे, असे करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
शास्ती माफीचा 23 हजार 500 जणांना लाभ
राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ केला आहे. या निर्णयाचा 31 हजार 311 मालमत्तांना लाभ मिळाला. त्यामुळे 23 हजार 500 मिळकतधारकांनी मूळ कराचा 170 कोटींचा भरणा केला आहे. तर, एकूण 280 कोटींची शास्ती माफ करण्यात आली आहे.
कारवाई 31 मार्चनंतरही सुरू राहणार
विक्रमी करवसुली केल्याबद्दल करसंकलन विभागाचे अभिनंदन. पुढच्या आर्थिक वर्षात या विभागाला एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. निरंतर करवसुली, सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षण आणि माहितीचे प्रमाणीकरण अशी त्रिसूत्री आखून दिली आहे. कारवाई 31 मार्चनंतरही कायम सुरू राहणार आहे. पाच कोटीपेक्षा जास्त थकीत असलेल्या थकबाकीदारांवर माझे लक्ष असणार आहे. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.