पुणे : महापालिकेच्या पदभरतीला आव्हान; न्यायालयाने बजावली नोटीस

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या भरतीमध्ये तीन वर्षांचा बनावट अनुभव सादर केलेल्या उमेदवारांची निवड केल्याने प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करीत किरण पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दाखल याचिकेची 28 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने प्रतिवादी पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन तसेच भ्रष्टाचारी मार्गाने नोकरी मिळविलेल्यांना नोटीस बजावली आहे.

पुणे महापालिकेने नुकतीच लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक विधी अधिकारी, सहायक अतिक्रमण अधिकारी या पदांची नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ण केली. ’आयबीपीएस’ या संस्थेमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे महापालिकेच्या कर्मचारी निवड समितीने कागदपत्र पडताळणी समितीला कनिष्ठ अभियंतापदासाठी योग्य उमेदवारांच्या निवडीसाठी तीन वर्षांचे अनुभव प्रशस्तिपत्र तसेच तीन वर्षांचा अनुभव दर्शविणारे फॉर्म 16, वेतनपत्र (सॅलरी स्लिप) आणि बँक स्टेटमेंट विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते.

गुणवत्ता यादीत आलेल्या उमेदवारांना गुणांनुसार प्राधान्यक्रमाने कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आले. त्यातून 135 जागांसाठी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. पण, यात अनेक उमेदवारांनी पगाराचा पुरावा म्हणून कॅश व्हाउचर दिले. पालिकेने हे कॅश व्हाउचर ग्राह्य धरले आहेत. पालिकेने निश्चित केलेल्या 11 पुराव्यांमध्ये त्याचा समावेश नव्हता, तर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकडे 11 कागदपत्रांपैकी बहुतांश कागदपत्रे असूनही त्यांचा विचार केला नाही.

उमेदवारांनी सादर केलेले कॅश व्हाउचर बनावट असल्याचा आरोप करीत किरण पवार यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी पुणे महापालिका, महाराष्ट्र शासन तसेच भ्रष्टाचारी मार्गाने नोकरी मिळविलेल्यांना नोटीस बजाविल्याचे किरण पवार यांनी सांगितले.