केसरकरांकडून आघाडीत मिठाचा खडा टाकण्याचे काम; माजी आरोग्यमंत्र्यांची टीका | पुढारी

केसरकरांकडून आघाडीत मिठाचा खडा टाकण्याचे काम; माजी आरोग्यमंत्र्यांची टीका

बारामती, पुढारी वृत्तसेवा: ‘महाविकास आघाडीचे बरे चालले असताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर हे त्यात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम जाणीवपूर्वक करीत आहेत. राष्ट्रवादीकडून शिवसेना संपविण्याचे काम केले जाते, पण उद्धव ठाकरे यांच्या ते लक्षात येत नाही, या त्यांच्या विधानात काहीही तथ्य नाही,’ असे मत माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केले. बारामतीत कृषिक प्रदर्शनानिमित्त ते आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते.

टोपे म्हणाले, ‘शिवसेनेसंबंधी जो काही कायदेशीर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल, तो लवकर घेतला पाहिजे. न्यायाला होणारा उशीर हा अन्यायकारक असतो. सगळ्यांचे डोळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहेत. त्या अनुषंगाने काय परिणाम होतात, त्याला सामोरे जावे लागेल.’

मंत्री केसरकर यांनी राष्ट्रवादीने शिवसेना संपवली, असे वक्तव्य केल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की केसरकर हे आमचे जुने राष्ट्रवादीतील सहकारी आहेत. त्यांच्या बोलण्यात कोणतेही तथ्य नाही. महाविकास आघाडी खूप घट्ट आहे. आम्ही एकमेकांना समजून घेऊनच काम करीत आहोत. प्रकाश आंबेडकर शिवसेनेशी युती करू पाहत आहेत. त्यांनी महाविकास आघाडीसोबत निश्चित यावे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांना साथ देणे खूप गरजेचे आहे.

महाविकास आघाडीच्या काही बैठकांना विरोधी पक्षनेते अजित पवार हजर नसल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की ते मुद्दामहून अनुपस्थित राहत नाहीत. तेवढेच महत्त्वाचे काम असल्याने त्यांची अनुपस्थिती असेल. महाविकास आघाडीत सगळे समजुतीने काम करीत आहेत. सामान्यांचे हित जपण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने प्रशासकांच्या जीवावर कारभार सुरू असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की निवडणुका घेण्याबाबत राज्य शासनाची नेमकी अडचण काय आहे? निवडणुका होण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे आग्रह धरला पाहिजे. ते काम सरकारकडून नीट होताना दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे गरजेचे आहे. आज अनेक ठिकाणी प्रशासक असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची कामे होत नाहीत. अनेक विकासकामांसाठी मिळालेला निधी परत जाण्याचादेखील धोका आहे. निवडणुका लवकर झाल्या, तर अनेक कामे मार्गी लागू शकतात. विकासकामांना दिलेली स्थगिती उठवावी, यासाठी आम्ही अनेक वेळा राज्य शासनाशी बोललो. मात्र, केवळ तोंडे बघून स्थगिती उठवली जात आहे.

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठका आता होऊ लागल्या आहेत. आता दोनच महिने उरले आहेत. त्यात पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्याची आचारसंहिता संपता-संपता वर्ष निघून जाईल. मग या वर्षाचे जो बजेटचा खर्च आहे, तो प्रत्येक जिल्ह्यात दोन, चार टक्क्यांवर खर्च झालेला नाही. दीड, दोन महिन्यांत पूर्ण वर्षाचा खर्च कसा होऊ शकेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी लॅप्स होईल, विकासाला खीळ बसेल. राज्य शासनाने काळजीपूर्वक या गोष्टी केल्या पाहिजेत. काही बाबतीत मुदतवाढ दिली पाहिजे, असे टोपे म्हणाले.

गोवरकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे

मी गोवरच्या संदर्भात अनेकदा सांगितले, की प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करा. याबाबतीत जनजागृती केली पाहिजे. त्यासंबंधी लसीकरण केले पाहिजे. आपण लहान मुलांप्रती खूप हळवे असतो. त्यामुळे सरकारने या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातले पाहिजे. गोवरची लस ही सरकारनेच मोफत दिली पाहिजे, ते त्यांचे कर्तव्य आहे, असे टोपे या वेळी म्हणाले.

Back to top button