पुणे : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी आता कर्नाटक पॅटर्न
गणेश खळदकर
पुणे : आरटीईच्या माध्यमातून पुढील वर्षी देण्यात येणार्‍या 25 टक्के प्रवेशांसाठी लवकरच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात होणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आता ‘कर्नाटक पॅटर्न’ राबविण्याचा सरकार विचार करीत आहे. यातून प्रवेश प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणार असून, आरटीई प्रवेशित विद्यार्थी इंग्रजी शाळेतील प्रवेशाला मुकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 25 टक्के प्रवेश आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून देण्यात येतात. संबंधित प्रवेशाची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने शाळांना देण्यात येते. मात्र, यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
त्यासाठी कर्नाटक राज्यात ज्या पध्दतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते, त्यातील काही तरतुदी आणि नव्याने काही समावेश केलेल्या तरतुदींच्या आधारे पुढील वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून आयुक्त कार्यालयामार्फत मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
प्रस्तावामधील तरतुदींनुसार, ग्रामीण भागात जवळची पहिली ते पाचवीची शाळा म्हणजे एक किलोमीटरच्या आतली असेल, तर शहरी भागासाठी एक किलोमीटरची अट रद्द करण्यात आली आहे. कर्करोगग्रस्त बालके, कोरोनामुळे पालक गमावलेली बालके, अनाथ बालके, एचआयव्हीबाधित, विशेष गरजाधिष्ठित बालके यांना लॉटरी प्रक्रियेपूर्वी थेट प्रवेश देण्यात यावा. राज्यातील साडेतीन लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांचा दुर्बल घटकांत समावेश करावा, प्रथम प्राधान्य एक लाख रुपये उत्पन्न आणि दुसरे प्राधान्य साडेतीन लाख उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या बालकांना देण्यात यावे.
एकल पालकांसाठी महसूल विभागाने उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे शासनाने निर्देश द्यावेत, वंचित घटकातील पालकांना जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाला शासनाने निर्देश द्यावेत, त्याचबरोबर आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादीची प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर लॉटरीव्दारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी देण्यात यावी, अशा प्रकारच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
अनुदानित शाळेतच घ्यावा लागणार प्रवेश…
शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागामध्ये शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेशांतर्गत असतील, तर त्या प्रभागामध्ये राहणार्‍या पालकांना पाल्यांसाठी आरटीई 25 टक्केअंतर्गत विनाअनुदानित शाळेसह शासकीय अनुदानित शाळेत प्रवेश घेता येईल. शहरी भागांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागात फक्त शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असेल; परंतु विनाअनुदानित शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी पात्र नसेल तर प्रभागाबाहेरील शाळेतील विनाअनुदानित शाळेत आरटीई 25 टक्केअंतर्गत प्रवेश घेता येणार नाही. शाळा उपलब्ध नसतील, तरच बाहेरच्या शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अनुदानित नसतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शाळेतील प्रवेशावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब राज्यांनी वेगवेगळे कायदे केले आहेत. या राज्यांमधील चांगली प्रक्रिया तपासण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर कोणत्या राज्यातील प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्रात राबवायची, याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी नवीन पध्दतीने प्रवेश प्रक्रिया घ्यायची की प्रचलित पध्दतीने घ्यायची, याचा अभ्यासाअंती निर्णय घेण्यात येणार आहे.
– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त