पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीची फाईल हलेना

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  परिस्थितीची पडताळणी करून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घ्यावी किंवा पुढील निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर रोजी दिला असला तरी प्राधिकरणामध्ये गेल्या आठवडाभरात या बाजार समितीच्या निवडणुकीची फाईल काही केल्या पुढे सरकत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे स्वायत्त असलेल्या प्राधिकरणाची नेमकी अडचण काय ? आणि अधिकार्‍यांनी तोंडावर बोट ठेवण्यामुळे याविषयी हवेली तालुक्यातील शेतकर्‍यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात 306 कृषी उत्पन्न समित्या कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यात मुळशी आणि पुणे वगळता 10 बाजार समित्यांच्या निवडणुकांच्या प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम प्रसिध्द झाला आहे. मुळशी बाजार समितीची स्थिती सध्यातरी बंद असल्यासारखीच आहे. मात्र, पुणे बाजार समितीची निवडणूक घेण्यात कोणताच अडथळा नसताना आणि उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून गेल्या आठवडाभरात ठोस अशा कोणत्याच हालचाली दृष्टिपथात आल्या नसल्याचे चित्र शनिवारअखेर (दि.26) दिसून आले.

या बाबत दै. ’पुढारी’ने या निवडणुकीच्या माहितीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. प्राधिकरणाचे सचिव आणि सहकारचे अपर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांची भेट घेतली असता पुणे बाजार समितीची केवळ फाईल पुढे गेलेली आहे, एवढेच जुजबी उत्तर त्यांनी दिले. पंरतु निवडणुकांबाबत अंतिमतः निर्णय काय झाला ? याची कोठेही वाच्यताच करण्यास कोणतेच अधिकारी धजावत नाहीत. त्यामुळे स्वायत्त असलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर दबाव आला आहे काय ? अशीही चर्चा आता उघडपणे शेतकर्‍यांमध्ये सुरू झाली आहे.

गेली 19 वर्षे पुणे बाजार समितीची निवडणूकच झालेली नाही. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत प्रारूप मतदार याद्या प्रसिध्दीकरण सुरू झालेले असताना पुणे बाजार समितीवर सातत्याने अन्याय का ? याचे उत्तर देण्यास सहकार व पणन विभागाकडून टाळाटाळ केली  जात आहे.