दिनेश गुप्ता
पुणे : लष्करी सेवेत महिलांची बटालियन असावी, या हेतूने घेतलेला निर्णय, उत्तम प्रशिक्षणाअभावी महिलांना मागे ठेवत आहे. राज्यात मुलींसाठी केवळ तीनच सरकारी सैनिकी शाळा आहेत. लष्करी सेवेत मुलींचा टक्का वाढवायचा असेल, तर शाळांच्या संख्येबरोबर प्रशिक्षित महिलांकडून त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत लष्करातील निवृत्त अधिकार्यांनी व्यक्त केले.लष्करी सेवेत दर वर्षी 35 ते 40 हजार जवानांची भरती होत असते. दुसरीकडे तीन ते साडेतीन हजार सैनिक निवृत्तदेखील होत असतात.
लष्करी सेवेत दाखल होणार्यांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याएवढीच असते. या बाबीचा विचार करीत लष्कराने राज्यात विभागनिहाय सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यात पहिली सैनिकी शाळा सातारा येथे 1961 मध्ये उभी राहिली. अशाच प्रकारच्या एकूण 24 सैनिकी शाळा भारतातील विविध राज्यांतून उभ्या राहिल्या. या शाळांमध्ये सहावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर संरक्षण दलात सेवा करणार्या व्यक्तींच्या मुलांसाठी काही जागा आरक्षितदेखील ठेवल्या जातात.
राज्यातही जिल्हानिहाय शाळा
केंद्राच्या धर्तीवरच 1995 मध्ये राज्यातील सरकारनेही निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशा 30 मुलांच्या सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जून 1996 मध्ये सक्षम स्वयंसेवी संस्थांद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील संगोळी येथे एक, तर धुळे जिल्ह्यात दोन शाळा सुरू करण्यात आल्या.
पुण्यातून पहिली तुकडी
लष्करी सेवेत महिलांचा टक्का वाढावा, यासाठी केंद्राने महिला बटालियन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. उद्देश चांगला असला तरी लष्करात दाखल होणार्या महिलांचा टक्का हा केवळ योग्य प्रशिक्षणाअभावी कमी राहिला. पुण्यात एनडीए असल्याने लष्करी सेवेत दाखल होण्यासाठी पहिली तुकडी इथूनच गेली. असे असले तरी तो आकडा नगण्य होता, हे ही तेवढेच खरे.
सैनिकी शाळेत प्रशिक्षणाचा अभाव
राज्यात असलेल्या सैनिकी शाळांची संख्या पाहता मुलीच्या शाळेची संख्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. तीन शाळांमधून प्रत्येकी 30 प्रमाणे अशा 90 मुली राज्यभरातून लष्करी सेवेसाठी तयार होऊ शकतात. मात्र, या 90 मुलींपैकी एक-दोन टक्के वगळता बाकी मुली योग्य प्रशिक्षणाअभावी पात्र होण्यास असमर्थ ठरतात. अशीच काहीशी अवस्था मुलांच्या शाळेमध्ये देखील आहे. कारण मुलांमध्ये शिस्त, नेतृत्व क्षमता, देशप्रेम व कठोर परिश्रम सेवेतील प्रशिक्षित अधिकारीच योग्य प्रकारे जागृत करू शकतात. मात्र, बहुतांश
शाळांमध्ये संस्थाचालकांच्या सोयीनुसार प्रशिक्षक उभे केले जातात, असे दिसून आलेले आहेत.
राजकीय नेत्यांच्या शाळा
केंद्राकडून अशा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर बहुतांश नेत्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात या शाळा सुरू करून देशासाठी आपण काहीतरी करत असल्याचे दर्शवले. प्रत्यक्षात या शाळा सुरू केल्यानंतर केंद्राकडून दर वर्षी दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळत असल्याचे गुपित हे लोकांना समजू दिले नाही. राजकीय नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या शाळांमध्ये प्राचार्य व शिक्षकांपासून ते प्रशिक्षकांपर्यंत आपल्याच मर्जीचे लोक बसवण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला, की सैनिकी शाळेत मुले प्रशिक्षण तर घेतात, मात्र प्रत्यक्ष स्पर्धेत उतरल्यावर मागे पडून भरती होण्यास अपात्र ठरतात, असे वास्तव चित्र समोर आले आहे.
लष्करी सेवेत महिलांचा सहभाग अगदी बोटावर मोजण्याएवढा आहे. राज्यात मुलींच्या सैनिकी शाळा केवळ तीनच आहेत. एखादी शाळा सोडता बहुतांश शाळांमध्ये मुलांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात नाही, असे दिसते. मुलींच्या शाळा वाढवण्याबरोबर योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
हेमंत महाजन, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर
