भिगवण : सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी बँकांना विचारला जाब | पुढारी

भिगवण : सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी बँकांना विचारला जाब

भिगवण; पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने गेल्या वर्षी मच्छीमारांसाठी राबविण्यात आलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड वितरणास जिल्ह्यातील बँकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अखेर सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी इंदापूर तालुक्यातील बँकांना याचा जाब विचारत प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सक्त सूचना केल्या. असे असले तरी किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत मच्छीमारवर्गाला किमान 80 हजार ते 1 लाख 60 रुपयांपर्यंत भांडवल हवे आहे.

मात्र, संबंधित बँका या स्केल ऑफ फायनान्स निकषानुसार केवळ 8 हजार रुपये व दहा गुंठा क्षेत्रास 20 हजार रुपये देण्यास तयार आहेत. यामुळे मच्छीमार या योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत. गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी केसीसी अंतरंगात जिल्ह्यातून विविध बँकांच्या शाखेत 1 हजार 669 फॉर्म भरले. मात्र, बँकांनी केवळ 44 प्रकरणे मंजूर केली आहेत.

यावरून सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अविनाश नाखावा व मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी किरण वाघमारे यांनी गुरुवारी (दि. 29) भिगवण व इंदापूर येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, फेडरल बँक, कॅनरा बँक, जिल्हा बँक आदी संबंधित बँकांच्या शाखाधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या व केसीसी दिरंगाईचा खुलासा मागत केसीसी मंजूर करण्याची विनंती केली.

जिल्हा बँक शाखांनी तर केसीसीबाबत आपणास माहिती नसल्याचे सांगत व मुख्य कार्यालयाकडून सूचना नसल्याचे सांगितले. यादरम्यान बहुतांश सर्वच बँकांनी स्केल ऑफ फायनान्सनुसार आठ हजार रुपये देण्याची सहमती दर्शविली. मात्र, मच्छीमारांनी ही रक्कम पुरेशी नसल्याने स्पष्ट विरोध केला आहे.

जाळी, होडी व इतर मासेमारी साहित्याच्या किमती भडकल्या असताना आठ हजारांत काय येते? असा प्रश्न मच्छीमार विचारत आहेत. याबाबत जिल्हास्तरीय समितीत याबाबतचे लेखी म्हणणे मांडण्यात येणार असल्याचे मच्छीमार नेते राहुल नगरे, बलभीम भोई यांनी सांगत जिल्हास्तरीय समितीत मच्छीमार संस्थांना एक प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली. दरम्यान, केसीसी दिरंगाई, अडचणींबाबतचा अहवाल मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना पाठविण्यात येणार असल्याचे नाखवा यांनी सांगितले.

श्रम कार्ड काढा : नाखवा
जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार व मासेमारीशी संबंधित असणार्‍यांनी श्रम कार्ड काढून घ्यावीत. ज्यामुळे असंघटित कामगारांची कार्डामुळे ओळख निर्माण होऊन शासनदरबारी याची नोंद होईल. तसेच अपघाती मृत्यू किंवा आपत्ती आली तर शासनाकडे अर्थसाहाय्य मिळविण्यासाठी या कार्डाचा उपयोग होऊ शकतो. यासाठी सर्वांनी श्रम कार्ड काढून घ्यावीत, असे आवाहन नाखवा यांनी केले आहे.

Back to top button