पुणे : उद्योगपतींना कर्जमाफी, ‘रुपी’ला का नाही? अजित पवार यांचा प्रश्न

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: ‘देशातील उद्योगपतींना सवलती दिल्या जातात. काही लाख कोटी रुपयांचे उद्योगपतींचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले जाते. असे ठराविक उद्योगपती आहेत, मग रुपी बँकेसारख्या नावाजलेल्या बँकेला मदतीची भूमिका रिझर्व्ह बँक का घेत नाही?’ असा प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. ‘रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे एखाद्या चांगल्या, नावाजलेल्या बँकेत विलीनीकरण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. 22 सप्टेंबरपासून रुपीला बँकिंग व्यवसाय करता येणार नाही.

अशा सहकारी बँका अडचणीत येताच कामा नयेत,’ असे मत व्यक्त करीत, ‘रुपीप्रमाणेच पुणे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 5 ते 7 बँका ओळीत आहेत. एकाला जवळ करायचे आणि दुसर्‍याला दूर लोटणे, हा दुजाभाव आहे. चुकणार्‍यांना शासन करा; मग ते संचालक मंडळ असो अथवा अधिकारी. फसवणूक केली अशा लोकांना शिक्षा करा, रक्कम वसूल करा. मात्र, रुपीसारख्या बँकेचा परवाना रद्द करून तिचे अस्तित्व नेस्तनाबूत केले जात आहे,’ असेही पवार म्हणाले.

‘रिझर्व्ह बँकेच्या मनात सहकारी बँकांबाबत आधीपासूनच अढी आहे. देशात आठ ते दहा बँकांच ठेवायच्या आणि छोट्या बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करायचे, अशी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होताना ऐकीवात येते,’ असेही ते म्हणाले. पवार म्हणाले, ‘नोटबंदीच्या कालावधीतील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अद्याप 22 कोटी 25 लाख रुपये रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेले नाहीत.

551 कोटी रुपये आमचे स्वीकारले आहेत. दिल्लीत आम्ही पाठपुरावा केला असून, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटलादेखील सुरू आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या बँकांची मिळून रक्कम 90 ते 100 कोटी रुपये इतकी आहे. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेने मदत केलेली नसून सर्वोच्च न्यायालयात तारीख अद्याप लागलेली नाही. जिल्हा बँकेची यामध्ये चूक केलेली नाही, फटका बसू नये, असाच आमचा प्रयत्न आहे.’