पुणे : साखर कामगारांच्या थकीत वेतनाचा अहवाल दाखल | पुढारी

पुणे : साखर कामगारांच्या थकीत वेतनाचा अहवाल दाखल

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांमधील कामगारांची थकीत वेतनासह अन्य देणी देण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल नुकताच शासनाला सादर केला आहे. बँकांकडून विक्री झालेल्या साखर कारखान्यांमधील कामगारांचे काय आणि सध्या बंद असलेल्या कारखान्यांबाबत कोणता निर्णय शासन अहवालातील शिफारशींवरून घेणार याकडे साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने 4 मार्च 2021 रोजी साखर आयुक्त, अध्यक्ष आणि कामगार विभाग, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य असलेल्या गठित समितीपुढे तीन मुद्दयांवर उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यात बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांमधील कामगारांची थकीत देणी देण्याबाबत, साखर कामगारांचे थकीत वेतन देण्याकरिता कार्यवाही करणे आणि मागील त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी न करणार्‍या साखर कारखान्यांबाबत निर्णय घेणे या तीन मुद्दयांवर शासनाने नेमलेल्या समितीने उपाययोजना सुचविण्याचे, तसेच शिफारस देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावर समितीच्या आजवर सहा बैठका झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या बैठकांमध्ये राज्यातील सहकारी व खासगी क्षेत्रातील कारखान्यांबाबत विषयांकित तिन्ही मुद्यांवर माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयातील विभागीय कार्यालयांकडून, सहकार आयुक्तालयाकडून, साखर संघ व विस्मा या खासगी क्षेत्रातील मालकांच्या संघटनांकडून मागविण्यात आली होती.

सहकार विभागातील बहुतांशी माहिती प्राप्त झाली असून, खासगी क्षेत्रातील कारखान्यांकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समजते. बँकांनी विक्री केलेल्या कारखान्यांच्या रकमा कशा वसूल करून दयायच्या हा समितीपुढे प्रश्न होता. मात्र, बंद असलेल्या कारखान्यांसाठी शासन आर्थिक निधी देणार का आणि कामगारांसाठी कोणता निर्णय घेणार हे महत्वाचे राहील, असे
सांगण्यात आले.

शासनाने बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांमधील कामगारांची थकीत देण्यासाठी अर्थसाहाय्य द्यावे. शासनास कोट्यवधी रुपयांचा कर साखर उद्योगातून मिळतो. त्यामुळे कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत; तसेच साखर विक्रीवरही प्रतिक्विंटलला शंभर रुपये टॅगिंग करून रक्कम मिळवावी, असाही मुद्दा आम्ही समितीस सुचविला होता. साधारणतः 50 साखर कारखान्यांमधील किमान वीस हजार कामगारांचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालावर शासन कोणता निर्णय घेणार, याला महत्त्व आहे.

    – तात्यासाहेब काळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ

Back to top button