निवडणुका लांबल्याने नागरी सहकारी बँकांपुढे नवे प्रश्न
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणार्‍या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 15 जुलैच्या आदेशाने ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. मात्र, नागरी सहकारी बँकांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आचारसंहितेमुळे ना संचालक मंडळाची सभा घेता येत, ना कोणताही धोरणात्मक निर्णय. वार्षिक सभेसही आडकाठी, लाभांश वाटपास अडचणी आणि लेखापरीक्षक नियुक्त्याही रखडल्याने बँकिंग क्षेत्रातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष मोहिते यांनी याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आयुक्तांना पत्र दिले आहे आणि या सर्व विषयांवर स्पष्टीकरण करून बँकिंग क्षेत्राला दिलासा देण्याची विनंती केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे, की जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊन कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. या निवडणुका 31 जुलैपर्यंत होण्याचा अंदाज होता. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या बँकांमध्ये आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे संचालक मंडळाच्या सभा होऊ शकत नाहीत. या परिस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत.
बँकांच्या संचालक मंडळाने पुढील वर्षासाठी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केल्यानंतर मुदतीत तो प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवायचा आहे आणि मान्यता मिळाल्यानंतर वार्षिक सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवावयाचा आहे.
सद्यस्थितीत निवडणुका 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्यामुळे व आचारसंहितेमुळे संचालक मंडळाच्या सभा न होण्याने हे कामही रखडले आहे. नफ्यातील बँकांनी लाभांश वाटपाचा निर्णय जाहीर केल्यास आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या, परंतु शासनाच्या आदेशानुसार, 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकललेल्या परिस्थितीत संबंधित बँकांच्याबाबत आचारसंहिता स्थगित आहे किंवा कसे, या बँका संचालक मंडळाच्या बैठका घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकेल किंवा कसे, याबाबत मार्गदर्शन प्राधिकरणाने करावे, अशी विनंती अ‍ॅड. मोहिते यांनी केली आहे.
