राज्यातील जिल्हा नियोजन आराखड्यांना स्थगिती

पुणे/नारायणपूर : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन आराखड्यांना राज्य सरकारने सोमवारी (दि. 4) स्थगिती दिली आहे. नियोजन विभागाचे उपसचिव सं. ह. धुरी यांनी हा शासन आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीवरून नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यास स्थगिती देण्यात आली होती.

तत्कालीन नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी निधी वाटपात मनमानी केल्याची तक्रार नवीन सरकार सत्तेवर येताच कांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. कांदे यांच्याप्रमाणेच पुणे जिल्हा आराखड्याबाबत माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी रविवारी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतील जिल्हा विकास आराखड्यांचा फेरआढावा घेण्यासाठी त्या सर्वच आराखड्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

सर्वच जिल्ह्यांसाठी आता पालकमंत्र्यांची नव्याने नियुक्ती केली जाणार आहे. पालकमंत्रीच हा आराखडा निश्चित करणार्‍या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. याबरोबरच या समितीचेही पुनर्गठण होण्याची शक्यता असल्याने या नवीन नियुक्त्यांनंतर जिल्हा नियोजन आराखड्याचा फेरआढावा घेऊन हा आराखडा नक्की करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात मागील पालकमंत्री अजित पवार यांनी सरकार कोसळण्याच्या आधी घाईघाईत मंजूर केलेल्या 875 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर निधीची खैरात करून शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांना निधीचे अत्यंत नगण्य वाटप करण्यात आले. 20 जून नंतर राज्यात राजकीय वातावरण अस्थिर झाल्यानंतर अनेक सदस्यांच्या याद्या घाईने मागविण्यात आल्या आणि मान्यता देण्यात आल्या, ही बाब माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा निर्णय झाला आहे.

आता नवीन सरकारच्या नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निधीचे समन्यायी पध्दतीने फेरवाटप करण्याची मागणी शिवतारे यांनी केली आहे. कमंत्री अजित पवार यांनी सरकार कोसळण्याच्या आधी घाईघाईत मंजूर केलेल्या 875 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर निधीची खैरात करून शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांना निधीचे अत्यंत नगण्य वाटप करण्यात आले.

20 जून नंतर राज्यात राजकीय वातावरण अस्थिर झाल्यानंतर अनेक सदस्यांच्या याद्या घाईने मागविण्यात आल्या आणि मान्यता देण्यात आल्या, ही बाब माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. आता नवीन सरकारच्या नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निधीचे समन्यायी पध्दतीने फेरवाटप करण्याची मागणी शिवतारे यांनी केली आहे.

जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या यादीनुसार सुमारे 400 कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली होती. परंतु, राज्याच्या नियोजन विभागाच्या परिपत्रकानुसार सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत.
– संजय मरकळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी

घाईघाईत याद्यांना मंजुरी
जिल्हा परिषदेचा ठराव नसताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या शिफारशीवर जिल्हा नियोजनच्या निधीचे वाटप करण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2021 ते मार्च 2022 या कालखंडातील सर्वसाधारण सभेमध्ये जन सुविधा, ग्रामीण रस्ते इतर जिल्हा मार्ग शाळा दुरुस्ती आणि अंगणवाडी खोल्या आणि लघू पाटबंधारे या कामांची यादी आणि आराखड्याची शिफारस केल्याचा ठराव जिल्हा परिषदेत झालेला नाही, असे असताना एका मोघम पत्रावर कामांच्या याद्या अंतिम करण्यात आल्या होत्या.

यामध्ये जनसुविधेसाठी 107 कोटी, ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गासाठी 80 कोटी, शाळा दुरुस्ती 15 कोटी, लघू पाटबंधारेसाठी सुमारे 25 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी तक्रार केल्यानंतर एप्रिल 2022 पासूनची सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत.