ओबीसी आरक्षणास मंजुरी मिळाल्यास पुन्हा प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत
मिलिंद कांबळे
पिंपरी : मध्यप्रदेश राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत पुन्हा काढली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
मध्यप्रदेश राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार ओसीबी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही आहे. राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास पालिकेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील.
मात्र, पालिकेने प्रभाग आरक्षण सोडत ओसीबी प्रवर्गाशिवाय मंगळवारी ३१ मे रोजी काढली आहे. त्यात एससीच्या 22 व एसटीच्या 3 जागा आहेत. त्यातील अनुक्रमे 11 व 2 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. उर्वरित सर्वसाधारण खुल्या गटातील 114 पैकी 57 जागेवर महिला आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. ओसीबीसह निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेस दिल्यास आरक्षण सोडत पुन्हा काढावी लागणार आहे.
मात्र, एससी व एसटीचे आरक्षण कायम राहणार आहे. उर्वरित 114 जागांवर ओसीबीच्या 38 जागा असणार आहे. त्यापैकी 19 जागा चिठ्ठ्या काढून ओबीसी महिलांसाठी राखीव केल्या जातील. त्यानंतर उर्वरित 76 सर्वसाधारण खुल्या गटातील जागेतून 38 जागा चिठ्ठ्या काढून महिलांसाठी आरक्षित केल्या जातील. त्यानुसार ओबीसीसाठी 19 आणि सर्वसाधारण खुल्या गटातील 38 जागा या महिलांना असतील. असा बदल झाल्यास ओबीसी व खुल्या गटातील इच्छुकांना पुन्हा जागा निश्चित करण्याची वेळ येऊ शकणार आहे. तसेच, खुल्या गटातील जागांची संख्या घटणार आहे. परिणामी, खुल्या गटात स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व इच्छुकांची उत्सुकता वाढली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पालिका कार्यवाही करणार
ओबीसी आरक्षणाबाबत अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कार्यवाही केली जाईल. सध्या प्राथमिकस्तरावर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.