नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या 2018 ते 2021 या काळातील कामकाजाची तपासणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. चौकशी करून मुद्देनिहाय व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड यांच्या अहवालानुसार नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ 2018 मध्ये बरखास्त करण्यात आले होते. त्यावेळी केदा आहेर अध्यक्ष, तर सुहास कांदे उपाध्यक्ष होते. या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात या बरखास्तीला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 6 फेब—ुवारी 2018 रोजी बरखास्तीला स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर जवळपास तीन वर्षे संचालक मंडळ कामकाज पाहत होते. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे गोविंद पगार, सुनील देवरे यांनी या 21 मार्च 2018 रोजी स्थगितीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर मागील वर्षी 2021 मध्ये बरखास्तीवरील स्थगिती उठवण्यात आली. त्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त होऊन तेथे आरिफ मोहम्मद यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासक मंडळाची नियु्क्ती करण्यात आली. स्थगितीच्या काळात म्हणजे 2018 ते 2021 या तीन वर्षांमध्ये संचालक मंडळाने केलेल्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी गोविंद पगार व सुनील देवरे यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली होती.
त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सहकार आयुक्त अनिल काकडे यांनी या काळातील तीन वर्षांच्या कामकाजाची मुद्देसूद चौकशी करून त्याचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल देण्याचे आदेश नाशिक विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. दरम्यान, नाशिकचे जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून, बँकेने आवश्यक ते कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिले आहेत.
