Farmers Protest : जगभरात सत्ताधाऱ्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा विद्रोह; बळीराजा वैतागला

नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
जगभरातील विविध देशांतील सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात अपयश आल्याने अमेरिका, युरोपापासून ते भारतापर्यंत शेतकऱ्यांनी विद्रोहाचे निशान फडकविले आहे. भारतात तर शेतकऱ्यांचे मोदी सरकारविरोधात किमान हमीभाव तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या (Swaminathan Commission) शिफारशींची अंमलबजावणी, निवृत्तीवेतन आदी मुद्दयांवर पुन्हा आंदोलन पेटले आहे. दुसरीकडे वाढीव अनुदान, आर्थिक मदत, आयात, ग्रीन फार्मिंगसाठी कडक निर्बंध अशा अनेक मुद्दयांवरून फ्रान्स, इटली, स्पेन, स्विर्त्झलॅण्ड, रोमानिया, पोलंड, अमेरिका आदी विकसित देशात शेतकऱ्यांची आंदोलने पेटली आहेत. विशेष म्हणजे यंदाच्या वर्षी जवळपास ८० पेक्षा अधिक देशात निवडणुका होत असून, शेतकऱ्यांनी बंडाचे निशान फडकविल्याने सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलनाचा धसका घेतला आहे. (agitation)

भारतात संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukt Kisan Morcha) किमान हमीभाव, स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन, कर्जमाफी, अनुदान, निर्यातबंदी हटविणे आदी अनेक मुद्दयांवर मोदी सरकारला पुन्हा आव्हान देत १६ फेब्रुवारीला दिल्ली घेरावाचा इशारा दिला आहे. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आदी ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी राजधानीकडे कूच सुरू केली आहे. २०२० मध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घेराव घालत मोदी सरकारला कृषी सुधारणा विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडले होते.

मेमध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांचा असंतोषाचा आगडोंब उसळल्याने मोदी सरकारने धसका घेतला आहे. केवळ पंजाब, उत्तर प्रदेशपुरताच शेतकऱ्यांचा मुद्दा नाही. गत सप्ताहात राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी व्यापारी जिऱ्याचा भाव पाडत असल्याचा आरोप करत दंड थोपटले आहेत. भाव मुद्दामहून पाडल्याने जिरे शेतकऱ्यांनी थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाकडे तक्रार केली. मध्य प्रदेशात कापसाला भावासाठी शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. नाशिक जिल्ह्यात तर डिसेंबरपासून कांदा निर्यातबंदीविरोधात सातत्याने आंदोलने सुरूच आहेत. कांद्याबरोबर द्राक्ष, सोयाबीन, कापसाला भाव नसल्याने नाशिक, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. याच पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येतही वाढ झाली आहे. हा मुद्दा आगामी निव़डणुकीत पेटण्याची भीती आहे.

निर्यातबंदीमुळे मोदी चक्रव्यूहात
मध्यमवर्गीय मतदारांना खूश ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने तांदूळ, साखर, गहू, कांदा यांचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी विविध प्रकारे निर्यातबंदी लादली आहे. परंतु हीच बंदी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे कारण ठरले आहे. खाद्यतेलाचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सोयाबीन आयातीला परवानगी दिल्याने सोयाबीनचे भाव पडल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. तांदळाला भाव नसल्याने कोकणातील शेतकऱ्यांना यंदा प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. परिणामी शेतकऱ्यांनी किमान हमी भावाची मागणी जोरदारपणे केली आहे.

फ्रान्समध्ये आंदोलनाचा भडका
बदलत्या हवामानामुळे वाढलेला खर्च, वाढती नोकरशाही, ग्रीन डीलमधील युरोपियन युनियनचे कठोर नियम आणि आयातीला खुल्या परवानगीमुळे फ्रान्समधील शेतकरी सरकारवर चिडलेले आहेत. पॅरिस आणि आजूबाजूच्या दोनशे गावांतील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढत पॅरिसची नाकाबंदी केली. “जो दुःख पेरतो तो क्रोधाची कापणी करतो,” असे फलकच शेतकऱ्यांनी दाखवत फ्रान्स सरकारला इशारा दिला आहे. फ्रान्समधील आंदोलनाने युरोपातील अन्य देशांतही शेतकऱ्यांचे आंदोलने सुरू झाली आहेत. फ्रान्समध्ये गहू, बार्ली, बीट्सला भाव नसल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.

पोलंडमध्ये आयातीविरोधात आंदोलन
पोलंडमधील शेतकऱ्यांनी शेजारच्या युक्रेनमधून येणाऱ्या धान्याची आयात रोखण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत सरकारला वाटाघाटीस भाग पाडले आहे. पोलंडमधील गहू उत्पादक शेतकरी तोट्यात असून, तेथे अर्थव्यवस्था अडचणीत आलेली आहे.

जर्मनीत अनुदानासाठी आक्रोश
जर्मनीमध्ये शेतकऱ्यांच्या डिझेल अनुदानात कपात केल्याने सरकारच्या निणर्याविरोधात गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांनी तब्बल आठवडाभर महामार्ग रोखले. बर्लिनमधील ब्रँडनबर्ग गेटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत सरकारला अनुदान वाढविण्यास भाग पाडले.

अमेरिकेतही आंदोलनाची ठिणगी
अमेरिकेत शेतकरी बड्या अन्नधान्य ट्रेडिंग करणाऱ्या कंपन्याविरोधात दंड थोपटून आहेत. कंपन्या शेतमाल अगदी कमी भावात विकत घेऊन त्यावर अब्जावधी डॉलसची कमाई करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी कंपन्यांवर केला आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

युरोपीय समुदायाची माघार
युरोपीय समुदायाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे. गेल्या आठवड्यांमध्ये, युरोपीय समुदायाने त्यांचे काही महत्त्वाचे पर्यावरणीय निकष मागे घेतले आहेत. शेतीसाठीच्या ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनाच्या निकषात त्यांनी प्रचंड कपात केली आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन यांनी असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी कृषी उद्योगांच्या गाठीभेटी घेत त्यांचे मुद्दे समजून घेतले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अधिक आर्थिक मदतीचे वचन दिले आहे आणि लॅटिन अमेरिकन देशांबरोबर युरोपीय समुदायाच्या कृषी व्यापार चर्चेला तूर्त लांबणीवर टाकले आहे. त्यामुळे लॅटिन अमेरिकेतून होणारी संभाव्य कृषी आयात किमान दोन वर्ष लांबणीवर पडली आहे.

न्यूझीलंड, नेदरलॅण्डमध्ये शेतकऱ्यांमुळ‌े सत्ताबदल
न्यूझीलंडमध्ये शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या नॅशनल पार्टीच्या नवीन सरकारने 2030 पर्यंत जगातील पहिला शेती उत्सर्जन कर लांबणीवर टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला. तर नेदरलँड्समधील उजव्या फ्रीडम पार्टीचे नेते गीर्ट वाइल्डर्स यांनी गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यामुळे निवडणुकीत आश्चर्यकारक विजय मिळवला. नायट्रोजन प्रदूषण रोखण्याच्या योजनांमुळे नेदरलँड्समधील असंतुष्ट शेतकऱ्यांत असंतोष पसरला होता. परंतु ही योजना लांबणीवर टाकल्याने तेथील शेतकऱ्यांना योग्य किंमतीत खते मिळण्याचा माग मोकळा झाला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प करताहेत असंतोषाची पेरणी
अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरच्या मतदानापूर्वी अमेरिकेतील शेतकऱ्यांमध्ये प्रतंड असंतोष आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न तेथे ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्चांकी पातळीवर असले तरी 2006 नंतर त्यात सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. मका आणि सोयाबीनपासून ते दूध आणि डुकराचे मांस या सर्व गोष्टींच्या किमती अलीकडे उच्चांकी पातळीवरून घसरल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाला गती देण्यासाठी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या दबावामुळे जैवइंधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिकांचे उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की अमेरिकन नेते शेती-आधारित द्रव इंधनावर भर देत असताना हवामान बदलामुळे शेतीच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तेथे गहू, मका या प्रमुख पिकांच्या किमती घसरल्या आहेत. तर दुग्धजन्य उत्पादनांच्या किमती प्रचंड घसरल्याने अमेरिकेतील दुग्ध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. याच मुद्दयावरून विरोधी रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गत महिन्यापासून बायडेन यांच्यावर शेतीमालाच्या घसरत्या किमतीच्या मुद्दयावर प्रचंड टीका सुरू केली आहे.

भारतात समस्यांचे पीकच
भारतात गेल्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रातील समस्यांचे पीक फोफावत चालले आहे. उच्च कर्ज, शेतजमीन, शेतमालाच्या किमतीत कमालीची अस्थिरता आणि हवामान बदलामुळे पिकांचे होणारे नुकसान तसेच दुष्का‌ळ यामुळे या क्षेत्रातील समस्यांचे पीक फोफावले आहे. सत्तेवर आल्यानंतर किमान हमीभाव देणार, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करणार या घोषणांमुळे मोदींनी सत्ता मिळविली. परंतु सत्तेवर येताच त्यांना विसर पडला आणि घोषणांची अंमलबजावणी केली नसल्याने उत्तर भारतातील शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. शेती कायद्यांची पुरेपूर अंमलबजावणी हाच आता शेतकऱ्यांचा मुख्य अजेंडा ठरला असून, तोच यंदाच्या निवडणुकीत मुख्य मुद्दा ठरण्याचे वातावरण तयार होत चालले आहे.