Anil Gote : धुळे जीएसटी प्रकरण व ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास 'ईडी'कडे सोपविण्याची मागणी
धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- धुळे येथील जीएसटी प्रकरण तसेच ललित पाटील अमली पदार्थ तस्करी या दोन्ही प्रकरणांना मोक्का कायद्याखाली एसआयटी स्थापन करून दोन्ही प्रकरणाचा तपास ईडीकडे सोपवण्याची मागणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केली आहे. दोन्ही प्रकरणात शासकीय अधिकारी आणि तस्करांनी मिळून केलेली ही संघटित गुन्हेगारीच असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.
धुळे येथील जीएसटी प्रकरणात पोलीस कर्मचारी संशयित आरोपी म्हणून सापडल्याने खळबळ उडाली असून आता या प्रकरणात माजी आमदार अनिल गोटे यांनी आरोपींना मोका अंतर्गत विशेष पथक स्थापन करून ईडीकडुन तपास होण्याची मागणी केली आहे. जीएसटी प्रकरणात प्रत्यक्ष पोलीस कर्मचाऱ्यांनी शासकीय वाहनांचा बेकायदेशीर वापर करून आपण जीएसटीचे अधिकारी आहोत, असे भासवले. यातील आरोपींवर यापूर्वी देखील अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अशा गुन्ह्यांमधून नजीकच्या जिल्ह्यांमध्ये देखील फार मोठी बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा संशय गोटे यांनी व्यक्त केला आहे. सर्व उद्योग पोलिसांच्या खाकी वर्दीचा आणि शासकीय वाहनांचा गैरवापर करून केला आहे. हे सूर्यप्रकाशा इतके उघड झाले आहे. अशा धंद्यांसाठी त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासकीय वाहनांची उपलब्धता करून दिली होती. ही चिंताजनक बाब आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली खाकी गणवेशातील गुन्हेगारी टोळी तयार करून महामार्गावरून मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून दररोज लक्षावधी रुपये गोळा होत असतील. पोलीस खात्याच्या स्थानिक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दररोज किमान 50 ते 100 वाहनांकडून अशा पद्धतीने खंडणी गोळा करण्याचा कोटा ठरवून दिला होता, असा दावा देखील गोटे यांनी केला आहे. जनतेच्या मालमत्तेचे व जीविताच्या रक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांनीच अशा पद्धतीने लूट करणे व खंडणी करणे हा प्रकार व्हाईट कॉलर संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा आहे. या प्रकरणात मध्य प्रदेशातील काही नामचिन गुंड बदमाशांचा देखील समावेश असल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा दावा देखील गोटे यांनी केला आहे.
तसेच नाशिकमधील ड्रग्ज कनेक्शनवर बोलताना ते म्हणाले, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी ललित पाटील हा महिनाभर फरार होता. या प्रकरणाची चौकशी मोक्का कायद्याअंतर्गत केल्यास ललित पाटील महिनाभर कोणाकडे मुक्कामाला होता, अशा सभ्य आणि सुसंस्कृत व्यक्तींचा ललित पाटील यांच्याशी नेमका संबंध काय, याचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात ललित पाटीलच्या अमली पदार्थाचा कारखाना होता. त्या भागातील पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशीच्या फेऱ्यात घेतले पाहिजे. ललित पाटील यांना पळून जाण्यासाठी पोलिसांनीच मदत केली, हे देखील आता उघड झाले आहे. साधा पोलीस कॉन्स्टेबल अथवा कर्मचारी वरिष्ठांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढे मोठे धाडस करू शकत नाही. परिसरातील राजकीय बॉस, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी ललित पाटील यांच्या या उद्योगापासून अलिप्त राहूच कसे शकतात, असा प्रश्न गोटे यांनी उपस्थित केला आहे. ललित पाटील हा फरार असताना धुळे शहरात आल्याच्या चर्चा आहेत. त्याची राजेशाही दोन दिवस मुक्कामासहित बडदास्त ठेवण्यात आली. या संदर्भात संशयीत ठिकाणाची एकदा चौकशी झाली. मात्र त्यानंतर सर्व शांत झाल्याचे देखील गोटे यांनी म्हटले आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात वन खात्याचा जमिनीवरील वृक्षतोड करून गांजाची शेती करण्यात आली. एवढे मोठे गंभीर प्रकरण दडपून टाकण्यात आले. तत्कालीन वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याकडे तसेच तत्कालीन पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे व राज्यातील गृहसचिवाकडे पुरावासह लेखी तक्रारी केल्या. तपासाचे मॉकसेल करण्यात आले. पण कारवाई मात्र झाली नाही ही प्रकरणे मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याचे उदाहरणे आहेत. या व्यवसायात गुंतलेल्यांची तसेच गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत आहे. अशा अवैध व्यवसायापासून तरुण पिढीला दूर ठेवायचे असेल व गुन्हेगारांना जरब बसवायची असेल, तर अशा गुन्ह्यांचा तपास मोक्का अंतर्गत व ईडी सारख्या तपास यंत्रणे कडूनच केला पाहिजे. अन्यथा आयपीएस दर्जाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करून ईडीचे अधिकारी, केंद्रीय आपत्कालीन कार्यालयाचे अधिकारी, आयकर अधिकारी यांची एसआयटी स्थापन करून तपास केल्यास गुन्हेगारांना थोडा तरी वचक बसेल, असे देखील माजी आमदार अनिल गोटे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :