Nashik News : ६८० कोटींपैकी केवळ ३२ टक्केच खर्च, उर्वरित खर्चासाठी महिन्याचा कालावधी
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– मार्चएन्डिंगसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना चालू वर्षी जिल्हा नियोजन समितीत सर्वसाधारणच्या ६८० कोटींपैकी केवळ ३२ टक्केच खर्च आतापर्यंत झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. फेब्रुवारीच्या प्रारंभी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे महिनाभरात उर्वरित ६८ टक्के खर्चाचे आव्हान प्रशासनाला पेलावे लागणार आहे.
देशभरात लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्ष त्यांच्या स्तरावर निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आतापासून आरोप-प्रत्यारोप होत असताना दुसरीकडे प्रशासकीय स्तरावर निवडणुकीच्या दृष्टीने चर्चांना वेग आला आहे. त्यातच जिल्हा नियोजन समितीला आता १०० टक्के निधी खर्चाचे वेध लागले आहेत.
जिल्ह्याचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारणचा आराखडा ६८० कोटी रुपये इतका मंजूर आहे. राज्यस्तरावरून जिल्हा नियोजन समितीला आतापर्यंत ४७६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. एकूण आराखड्याशी तुलना केल्यास हा ४५ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. नियोजन समितीने प्राप्त निधीमधून ३०४ कोटी रुपये यंत्रणांना वितरित केले आहे. त्यानुसार यंत्रणांनी मिळालेल्या निधीपैकी २१९ कोटींचा खर्च केला आहे. एकूण आराखड्याच्या तुलनेत यंत्रणांनी केवळ ३२ टक्केच खर्च केला आहे. दरम्यान, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभेचा बिगुल वाजू शकतो. तत्पूर्वी उर्वरित ६८ टक्के निधीचे नियोजन करताना तो खर्च करावा लागणार आहे. अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत निधी परत जाऊ नये यासाठी नियोजन विभागाची धडपड सुरू झाली आहे.
नाशिक चौथ्या स्थानी
राज्यात निधी खर्चामध्ये नाशिक चौथ्या स्थानी आहे. या यादीत जळगाव अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर सातारा व गडचिरोलीचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. तसेच महिनाभरात ८० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्चासाठी आमचा प्रयत्न असून, त्यादृष्टीने येत्या २८ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणांची बैठक बोलविल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी दिली.
हेही वाचा :