नाशिक : महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणाचे मध्य प्रदेश मॉडेल अनुसरावे
नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा :
मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक त्या पूर्तता करून लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, या मागणीसाठी भाजप ओबीसी मोर्चाने सोमवारी (दि.23) अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले. सायंकाळी भाजप नेते डॉ. अद्वय हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण मिळण्यास ओबीसी समाजाला प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली. 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती होऊन प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका यात राजकीय आरक्षण मिळू लागले. हे आरक्षण फक्त 25 वर्षांत गेल्याने ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व धोक्यात आले आहे. गेल्या 60 वर्षांत राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी या वर्गाला अपवाद वगळता, मिळालेली नाही. विधानसभा व राज्यसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज विधिमंडळात व संसदेत प्रभावीपणे उमटत नाही. शतकाच्या अनुशेषाची भरपाई 25 वर्षांत होऊ शकलेली नाही. तेव्हा समाजव्यवस्थेने शतकानुशतके बलुतेदार/ अलुतेदार म्हणून वंचित तसेच उपेक्षित राहिलेल्या या वर्गाला सामाजिक भरपाईचे तत्त्व व विशेष संधी या करिता राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, असा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. मध्य प्रदेश मागासवर्गीय कल्याण आयोगाने मतदार यादीची तपासणी करून ओबीसी वर्गाचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अहवाल तयार केला आहे. पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी तिहेरी चाचणीचे तीन टप्पे पूर्ण केले. शिवाय, ओबीसी वर्गाला 35 टक्के आरक्षण मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे. हा मध्य प्रदेश पॅटर्न महाराष्ट्र शासन का राबवू शकत नाही? महाराष्ट्राकडे मतदारयाद्या नाहीत का? की या याद्यानिहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. याप्रसंगी ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष दीपक पवार, भाजप व्यापारी आघाडीचे नितीन पोफळे, माजी जिल्हाध्यक्ष विवेक वारुळे, सुनील चौधरी, सूर्यकांत पाटील, संजय निकम, हेमराज भामरे, कैलास शेवाळे, नथू खैरनार, संजय भदाणे, दादा जाधव, प्रशांत ठोके, हरिप्रसाद गुप्ता आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असले, तरी जाती व्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे वारंवार दिसून आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 73/74 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपेरिकल डेटा व तीन कसोट्या यांचे पालन करेपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे, तरी शासनाने स्थापित केलेल्या समर्पित आयोगाने बीसीसी/ओबीसीची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करून ते आरक्षण पूर्ववत मिळवावे. – डॉ. अद्वय हिरे, भाजप नेते.
