नाशिक : दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजनची आज बैठक; भुजबळांच्या उपस्थितीचे काय?
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा नियोजन समितीची सन २०२३-२०२४ आर्थिक वर्षातील नियोजनासाठी शुक्रवारी (दि.१४) पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली आहे. राज्यातील नाट्यमय घडामोडीनंतर होणाऱ्या बैठकीला कॅबिनेटमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे हे एकाच व्यासपीठावर येणार असल्याने जिल्हावासीयांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. परंतु, भुजबळांनी त्यांचा येवला दौरा आयोजित केल्याने बैठकीला ते जवळपास अनुपस्थित राहतील, अशी शक्यता आहे.
तब्बल सात महिन्यांच्या खंडानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे. दहा दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर होणाऱ्या या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष करून ना. भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्याने ते बैठकीला हजेरी लावणार का? याबाबत सर्वत्र उत्सुकता आहे. मात्र, ना. भुजबळ यांनी पहिलेच त्यांच्या येवला दौऱ्याची आखणी केली आहे. नाशिक ते येवलादरम्यान ठिकठिकाणी त्यांच्या स्वागताची राष्ट्रवादीकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बैठकीला ते उपस्थित राहणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
पालकमंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेमधील बैठकीत मार्च २०२३ अखेरीस झालेल्या ५९९ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात येणार आहे. तर २०२३-२४ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटींची आराखड्याची मागणी करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. गतवर्षी सर्वसाधारण आराखडा ६०० कोटींचा होता. पुढील वर्षासाठी त्यामध्ये ८० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, बैठकीच्या प्रारंभी १२ डिसेंबर २०२२ ला झालेल्या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचन व सन २०२२-२३ मध्ये मार्चअखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात येईल. तसेच २०२३-२४ मध्ये जूनअखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
एकूण १,०८३ कोटींचा आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२३-२४ वर्षासाठी १,०८३ काेटींचा आराखडा असणार आहे. त्यात सर्वसाधारण उपयोजनेसाठी ६८० कोटी प्रस्तावित असतील. आदिवासी उपयोजनांसाठी ३०३ व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. दरम्यान, २०२२-२३ मध्ये सर्वसाधारणचे ६०० कोटी रुपये, आदिवासीसाठी ३०८ कोटी व अनुसूचित जाती उपयोजनेत १०० कोटी अशा तिन्ही योजनांसाठी एकूण १००८.१३ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता.
