गरजू बालकांच्या नावे 'भांडवल'
एकशून्यशून्य : गौरव अहिरे
बालवयातच अनेकांना कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, शारिरीक संकट-शोषणाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कळत नकळत काही बालकांचे परावलंबित्व वाढते. चिमुकल्यांच्या या दुर्देवी अवस्थेच्या भांडवलाचे प्रदर्शन मांडून काही जण जनसेवा, पराेपकार, मदत, सेवाभावी कार्य, आधार देण्याच्या नावाखाली स्वत:चा आर्थिक फायदा करत असल्याचे समोर येत आहे. मात्र यात चिमुकल्यांचेच नुकसान होत आहे. याकडे प्रशासकीय यंंत्रणेने गंभीरतेने दखल घेऊन विनापरवानगी, नियमबाह्य आधारआश्रम, निवारागृह सुरु करून बालकांना सांभाळण्याच्या बहाण्याने पैसे कमवणाऱ्यांवर अंकुश ठेवून बालकांचे हित जोपासणे महत्वाचे आहे.
त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आश्रमात तेथीलच एका १३ वर्षीय चिमुकल्याने साडेतीन वर्षाच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून केला. तर दुसऱ्या घटनेत म्हसरुळ येथील एका रोहाऊसमध्ये सुरु असलेल्या आश्रमात संस्थाचालकाने १४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. या मुलीने हिंमत दाखवल्याने इतर पाच मुलींनी संस्थाचालकाकडून आपल्यावर अत्याचार झाल्याचे सांगितल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. या दोन्ही ठिकाणी असलेल्या बालकांची बाल कल्याण अंतर्गत किंवा समाजकल्याण विभागांतर्गत, अपंग कल्याण विशेष बालके अंतर्गत किंवा आदिवासी विकास विभागात बालकांची नोंद नसल्याची समोर येत आहे. एकीकडे राज्याच्या बालधोरणात ‘प्रत्येक बालक राज्यासाठी अनन्यसाधारक व अतिमहत्वाचा घटक आहे’ असे नमूद केले आहे. मात्र दुसरीकडे शेकडो बालकांचा नियमबाह्य पद्धतीने वापर करून काही जण अर्थाजन, शोषन करत आहेत. हा विरोधाभास गंभीर असून त्यामुळे शासकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य मदतीच्या प्रतिक्षेत असलेली शेकडो बालके आजही मुळ प्रवाहात येण्यापासून वंचित आहे. गरजू बालकांना मदतीच्या बहाण्याने नियमबाह्य पद्धतीने एका छताखाली आणल्यानंतर त्यांना किती स्वरुपात ही मदत मिळते?, त्याचा लाभ बालकांना किती होतो? या बालकांचे भविष्य काय असेल यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. बालकांच्या काळजी व सुरक्षीततेसाठी बाल कल्याण समिती, समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा बाल सरंक्षण कक्ष, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, आदी विभाग कार्यरत आहेत. मात्र धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणीकृत संस्था असल्याचे सांगत बालकांना एकत्रित करून त्यांचे संगोपन करत असल्याचे दाखवले जात आहे. मात्र हे करतांना बालकांच्या हितासाठी असलेल्या नियमावलींचे पालन होत नसल्याने बालकांचे वर्तमान व भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. त्यामुळे बालकांच्या हितासाठी शासकीय यंत्रणांनी कायद्यासह नियमांची अंमलबजावणी पुरेपूर करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील यंत्रणा सक्षम केल्यास तेथील प्रत्येक बालकाची माहिती संकलित करणे, निराधार किंवा शासकीय मदतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या बालकांचे शासकीय योजनांमार्फतच योग्य ठिकाणी पुर्नवसन करणे अपेक्षीत आहे. मात्र येथेही शासकीय उदासिनता असल्याचे बोलले जात असून त्याचा गैरफायदा घेऊन काही जण आश्रम, फाऊंडेशनच्या नावाने अक्षरक्ष: कोंडवाडे उभारून त्यात गरजू बालकांना गोळा करीत आहेत. त्यानंतर या बालकांच्या दु:खाचे भांडवल करून पैसे संकलीत करून स्वत:ची आर्थिक-सामाजिक काळजी व सरंक्षण करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात बालकांची हेळसांड थांबवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी मिळून यावर अंकुश आणणे महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे यासारख्या आश्रमांना मदत करणाऱ्या दानशूर व्यक्तींनीही शासकीय नियमांची पूर्तता केली आहे का याची शहानिशा करूनच मदत करावी. असे केल्यास नियमबाह्य संस्थांना मदतीचा ओघ कमी झाल्यास मुळ हेतू साध्य होत नसल्यास हे अनधिकृत कोंडवाडे बंद होतील व बालकांचे भविष्यही योग्य ठिकाणी सुरक्षीत राहिल.
