नाशिक : घंटागाडी ठेकेदारांना सहा कोटी रुपयांचा दंड, ठेकेदार संस्थेचा न्यायालयात दावा दाखल
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने गेल्या साडेपाच वर्षांत घंटागाडी ठेकेदारांना सहा कोटी 10 लाख रुपयांचा दंड केला असून, त्यातील सुमारे साडेतीन कोटींचा दंड हा केवळ सिडको आणि पंचवटी विभागांसाठी नेमण्यात आलेल्या एका घंटागाडी ठेकेदाराला करण्यात आला आहे. मात्र, ही रक्कम अद्याप वसूल झालेली नसून, संबंधित ठेकेदार संस्थेने न्यायालयात याबाबत दावा दाखल केलेला आहे.
शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने केरकचर्‍याचे दररोज संकलन व्हावे, यासाठी नाशिक महापालिकेने घंटागाडी ही योजना सुरू केलेली आहे. अर्थात, या योजनेची संकल्पना माजी महापौर प्रकाश मते यांची होती आणि ही योजना आजतागायत सुरू असून, नाशिकच्या धर्तीवर बहुतांश ठिकाणी ही संकल्पना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अंमलात आणली आहे. नाशिक महापालिकेत आजमितीस 278 छोट्या-मोठ्या घंटागाड्यांमार्फत दारोदारी जाऊन कचर्‍याचे संकलन केले जाते. परंतु, कचरा संकलन करताना त्यात नियमितता आणि शिस्त असावी, यादृष्टीने मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत घंटागाडी ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले आहे. शहरात ब्लॅकस्पॉट आढळणे, घंटागाडी वेळेवर न येणे, कर्मचार्‍यांची गैरहजेरी, रस्त्याच्या कडेला कचरा आढळणे, कचर्‍यात वाळू, माती, विटा टाकून वजन वाढविणे, कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेत अदा न करणे अशा विविध कारणांसाठी संबंधित ठेकेदारांवर वेगवेगळ्या स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्या अनुषंगाने 5 डिसेंबर 2016 ते आजपर्यंत घंटागाडी ठेकेदारांना 6 कोटी 10 लाख 28 हजार 933 इतका दंड करण्यात आला आहे.
चार महिन्यांसाठी 17 कोटी
घंटागाडीसाठी नवीन ठेकेदारांची निवड करण्यात आली असली, तरी अद्याप त्यांना कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. नवीन घंटागाडी विकत घेण्यासह इतरही पूरक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना कालावधी वाढवून देण्यात आला असून, अद्याप जुन्याच ठेकेदारांकडून काम करवून घेतले जात आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदतवाढीनंतर आता एप्रिल ते जुलै 2022 असे चार महिने आणखी मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्यासाठी
17 कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे.
विभागनिहाय दंडात्मक कारवाई
पूर्व विभाग – 78,01,080
सातपूर -54,19,762
पंचवटी -1,78,08,946
सिडको- 1,14,35,780
पश्चिम – 57,13,854
नाशिकरोड -28,50,408