नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र शासन तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाशिक महापालिकाहद्दीत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) सर्वच मूर्तींच्या निर्मिती व विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले आहेत.
आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्तांनी आदेश दिले असून, त्यामुळे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, पीओपीपासून मूर्तींची निर्मिती करणे, आयात करणे, त्यांचा साठा आणि विक्री करणार्यांवर तसेच मूर्ती नदीपात्रात वा नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतात विसर्जित केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी आदेशाव्दारे दिला आहे. पीओपी हे पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे राज्य तसेच केंद्र शासनाने विघटनशील नसलेल्या पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. पीओपी मूर्तींमुळे नद्या- नाल्यांच्या प्रदूषणांमध्ये मोठी वाढ होत असून, त्यास अटकाव घालण्यासाठी पीओपीच्या मूर्तांना बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
बंदीबाबत मूर्तिकार, आयात करणारे आणि साठा व विक्री करणारे व्यापारी तसेच संबंधितांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीला 1 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मागील वर्षी गणेशोत्सव काळात नाशिक महापालिका हद्दीत बंदी करण्यात आलेली नव्हती. यंदा मात्र पीओपी मूर्तींच्या बंदीबाबत मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त पवार यांनी घेतला आहे. नद्या-नाले तसेच पाण्याचे इतर साठे प्रदूषित होऊ नये यासाठी नाशिक महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. त्यामुळेच दरवर्षी महापालिकेकडून दीड ते पावणेदोन लाख इतक्या विसर्जित गणेशमूर्तींचे संकलन होत असते.
…म्हणून तीन महिने आधीच निर्णय
गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधीच अनेक व्यापारी व्यवसायाच्या दृष्टीने मूर्तींचा साठा करून ठेवत असतात. तसेच मूर्तिकारही काही महिने आधीच मूर्ती घडविण्याचे काम करत असतात. त्यामुळे ऐनवेळी बंदी घातल्यास अनेकांच्या आर्थिक बाबीचा तसेच भावनेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तीन महिन्यांआधीच बंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापन विभागासह संबंधित विभागांना सूचना करण्यात आल्या असून, अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
