जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा ; शासन आणि जनता यांच्या मधील दुवा म्हणून प्रशासन काम करीत असते. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्याच्या दृष्टीने प्रशासन सक्षमपणे काम करत असते असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमानिमित्त पोलीस कवायत मैदान येथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याहस्ते मुख्य शासकीय समारंभातील ध्वजारोहण झाले. जळगाव पोलीस दलात प्रशंसनीय कामगिरी केल्याबद्दल कार्यरत जिल्हा पोलीस दलात असलेल्या फैजपूर उपविभागाचे उपअधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्यासह १२ जणांना पोलीस महासंचालकांचे पदक जाहीर झाले आहे. पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी यादी जाहीर केली. पालकमंत्र्यांच्याहस्ते या सर्वांचा गौरव करण्यात आला.
सुरूवातीला मंत्री पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर गुलाबराव पाटील यांच्याहस्ते ध्वजारोहण झाले. परेडचे निरीक्षण करून त्यांनी जनतेला उद्देशून शुभेच्छा संदेश दिला. यावेळी पाटील यांच्याहस्ते बक्षीस वितरण करून त्यांनी प्रमुख अतिथी, स्वातंत्र्यसैनिक व निमंत्रितांची भेट घेतली. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे यांच्यासह सर्व लोक प्रतिनिधी, स्वातंत्र सैनिक, शहीद जवानांच्या पत्नी व आई– वडील व नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या जरी कमी झालेली असली तरी देखील सर्वांना नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी लसीकरण करुन घ्यावे तसेच सध्या उन्हाळा सुरू आहे. उन्हाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाने उन्हापासून बचावासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
जळगाव जिल्ह्यामध्ये 12 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटाच्या 29 लाख 73 हजार 133 व्यक्तींना कोविड प्रतिबंधक लसीचा प्रथम डोस, 22 लाख 54 हजार 117 व्यक्तींना द्वितीय डोस तसेच 59 हजार 212 व्यक्तींना बुस्टर डोस देण्यात आलेला आहे. कोविडच्या आपत्तीत जिल्ह्यात 8 शासकीय रूग्णालयांचे ठिकाणी आणि एका खाजगी रूग्णालयाचे ठिकाणी लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन रिफीलिंग प्लांट कार्यान्वित करण्यात आले. तसेच 3 नवीन लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन प्लांट प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व 12 लिक्विड मेडीकल ऑक्सिजन प्लांट ची क्षमता 207 मे. टन आहे. तसेच तालुक्यातील ग्रामीण रूग्णालयांना ऑक्सिजन त्वरीत उपलब्ध होण्यासाठी पीएसए प्लांट जिल्ह्यात 24 ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या प्लांटची क्षमता 29.80 मे. टन आहे. जिल्ह्याची एकूण ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता 258 मेट्रिक टनापर्यंत नेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील राहील असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यात 2021-22 मध्ये अवकाळी पाऊस, वादळी वारा, पूरपरिस्थती तसेच अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना एकुण 354 कोटी 23 लाख 60 हजार इतके अनुदान लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यात सन 2021-22 या टंचाई कालावधीत 505 गावांकरिता 3 कोटी 11 लाख किंमतीचा संभाव्य कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. चाळीसगाव तालुक्यात 2 गावांना टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून 2 गावांकरिता 2 विहीर अधिग्रहण करण्यात आले आहे. तसेच जामनेर तालुक्यात 4 गावांकरिता 4 विहीर अधिग्रहित करण्यात आले आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 1 लाख 60 हजार 695 सभासदांना एकूण 918 कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे. खरीप हंगामात 19 हजार 454 सभासदांना 96 कोटी 42 लाखाचे कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे. माजी सैनिक, शहीद जवान व सेवेत कार्यरत सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून नि:स्वार्थीपणे देशाची सेवा केली आहे व करत आहे. त्यांची सेवा व समर्पण विचारात घेता सर्व सैनिकांचे मनोबल उंचावण्यासाठी व त्यांचा उचित सन्मान करण्यासाठी विभागाकडील कामांसाठी विशेष मेळावे घेऊन त्यांचे प्रश्न विशेष प्राधान्याने सोडविणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने "अमृत जवान सन्मान अभियान योजना" राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'हर घर नलसे जल' असे ब्रीदवाक्य घेऊन जल जीवन मिशन योजना केंद्र व राज्य शासन मार्फत चालू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण भागातील सर्व लोकसंख्येला 55 लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिन घरापर्यंत पाणी पुरवठा करणे हा आहे. 50 टक्के केंद्र शासन हिस्सा, 50 टक्के राज्य शासन हिस्सा व 10 टक्के लोकवर्गणी अशी या योजनेची आर्थिक रचना आहे. यापूर्वीच्या योजना या 15 वर्षांसाठी संकल्पित केल्या जात होत्या, मात्र जल जीवन मिशन हे 30 वर्षांसाठी संकल्पित करण्यात आलेले आहे. सन 2024 पर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण होणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत जिल्ह्यात 818 कामांची अंदाजपत्रकीय रक्कम 547 कोटी आहे. यापैकी 444 प्रकल्प अहवाल तयार असून यापैकी 154 कामाचा कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. ह्या कामांच्या कार्यारंभ आदेशांची एकूण रक्कम 86 कोटी एवढी आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी एकूण 44 कोटी 46 लाख इतका नियतव्यय मंजुर असून यापैकी एकूण 44 कोटी 22 लाख इतका खर्च झालेला आहे. सन 2021-22 या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत एकूण 91 कोटी 59 लक्ष इतका निधी उपलब्ध होता. सदर निधी जिल्ह्याने दिनांक 23 मार्च 2022 पूर्वी 100 टक्के खर्च केला आहे. तसेच या संदर्भात विहीत कालावधीत 100 टक्के खर्चाची कार्यवाही करणारा जळगाव जिल्ह्याचा राज्यातून प्रथम क्रमांक राहीलेला आहे.
त्याबरोबरच राज्य शासनाच्या विविध सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. आता शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी 35, तर शिक्षकांसाठी 70 सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना लाभ होवून प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान होणार आहे. शिक्षण विभागामार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर संवर्गाच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर "संवाद दिन" 1 मे 2022 पासून सुरु करण्यात येत आहे.
एप्रिल 21 ते मार्च 22 या कालावधीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील एकूण 27 लाख 72 हजार 330 लाभार्थ्यांना 1 लाख 69 हजार 424 मेट्रिक टन नियमित धान्याचे वाटप करण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर माहे मे ते डिसेंबर 2021 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंर्गत प्रति लाभार्थी 5 किलो मोफत धान्य याप्रमाणे 1 लाख 32 हजार मेट्रिक टन धान्य वाटप करण्यात आले आहे.
अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीतांना कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा यासाठी 153 महिलांना शिधापत्रिकेचा लाभ देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 44 तृतीयपंथीयांना शिधापत्रिका देण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही मिशन वात्सल्य योजेनत करण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात 235 महिलांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
शिवभोजन योजना सर्व प्रथम आपल्या जळगाव शहरात दि. 26 जानेवारी 2020 पासून कार्यान्वित करण्यात आली हे आपणास माहित आहेच. सद्यस्थितीत जळगांव जिल्ह्यात एकूण 52 शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. आजपर्यंत 32 लाख 26 हजार 290 गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांनी शिवभोजन योजनेचा लाभ घेतला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 82 हजार 542 घरांचे उद्दिष्ट्य आहे. यापैकी 63 हजार 95 घरकुले मंजूर असून 42 हजार 165 घरकुले पूर्ण झालेली आहेत. तसेच जिल्ह्यात रमाई आवास, शबरी आवास तसेच पारधी आवास योजनेचे देखील काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्ह्यातील 18 हजार 58 भुमिहीन लाभार्थ्यापैकी 13 हजार 828 लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून उर्वरित लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन स्तरावरुन पाठपुरावा सुरू आहे.
आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील 6 लाख 70 हजार 820 शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणीत सहभाग नोंदविला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन गुलाबराव पाटील यांनी केले. त्याबरोबरच राज्य शासनाने नवीन नमुन्यातील सातबारा शेतकऱ्यांना घरपोच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 6 लाख 95 हजार 658 शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्याचे वाटप केले असल्याचे ते म्हणाले.
