नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आहार पुरवठ्याचे काम महिला बचतगटांना नाकारल्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या आदेशाविरुद्ध शहरातील चार महिला बचतगटांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेंट्रल किचन प्रणाली रद्द करून शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचे काम पूर्ववत महिला बचतगटांना देण्यासह सेंट्रल किचनच्या 13 वादग्रस्त ठेकेदारांविरोधात कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
शासनाच्या सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेत 13 ठेकेदारांना आहार पुरवठ्याचे काम सोपविण्यात आले. यासंदर्भात शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत संबंधित 13 संस्थांकडून निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी महासभेत लक्षवेधी सादर करत या प्रकाराकडे लक्ष वेधले. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्याचे आदेश दिले, तर तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एकाच वेळी तपासणी केली असता आढळून आलेल्या त्रुटींमुळे 13 ठेकेदारांना अपात्र केले. यानंतर मनपाने महासभा ठरावाच्या आधारे बचतगटांना आहार पुरवठ्याचे काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्यासाठी अटी-शर्तींमध्ये शिथिलता आणली. परंतु, त्यास पुन्हा शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी स्थगिती दिली.
यानंतर संबंधित 13 ठेकेदारांनी पुन्हा काम मिळविण्यासाठी आपल्या हालचाली सुरू करत प्रलंबित बिल काढण्यासाठी देखील मनपावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पंचवटीत स्वामी विवेकानंद महिला बचतगटाकडे शासनाचा 14 हजार किलो तांदूळ लपविल्याचे एका तपासणीत निदर्शनास आले. या प्रकरणाची चारसदस्यीय समितीने चौकशी करून शिक्षण संचालकांकडे अहवाल सादर केला आहे. तर दुसरीकडे आई तुळजा भवानी बचतगट, मे. करम महिला बचतगट, मे. समर्थ महिला बचतगट, मे. इरफान महिला बचतगट यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य शासनाचा शालेय शिक्षण विभाग आणि नाशिक मनपाला प्रतिवादी केले आहे.
मनपाने सादर
केले प्रतिज्ञापत्र…
ना. गायकवाड यांच्या आदेशाविरोधात चार महिला बचतगटांनी याचिका दाखल केली असून, महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात म्हणणे सादर केले आहे. सेंट्रल किचन योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय, मनपाच्या निविदा प्रक्रियेला शिक्षणमंत्र्यांची स्थगिती, तांदूळ साठ्याची दडवादडवी असे काही मुद्दे मनपाने न्यायालयाकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले आहे.
