मुंबई : दिलीप सपाटे
अजित पवार आणि वाद हे जणू काही समीकरण ठरलेले होते. बोलण्यात आणि वागण्यातही रोखठोकपणा, एक घाव दोन तुकडे करण्याचा अंगभूत स्वभाव आणि जबर राजकीय महत्त्वाकांक्षा यामुळे ते कायमच वादाचा केंद्रबिंदू ठरले. स्वतःची राजकीय ताकद निर्माण करण्यासाठी त्यांनी राजकीय परिणामांची तमा न पाळता काका शरद पवारांच्या विरोधातही भूमिका घेत त्यांनी राष्ट्रवादीत उभी फूट पाडली. विशेष म्हणजे त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जादा आमदार शरद पवारांच्या ऐवजी अजितदादांच्या मागे उभे राहिले.
शरद पवारांनी 1990च्या दशकात अजित पवारांना राज्याच्या राजकारणात आणले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून 1991 मध्ये अजित पवारांना त्यांनी प्रथम संधी दिली होती. अजित पवारांनी या संधीचे सोने केले. तेव्हा राष्ट्रवादीचा जन्म झाला नव्हता. पवारही समाजवादी काँग्रेसमधून मूळ काँग्रेसमध्ये परतले होते. राजीव गांधी तेव्हा काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. तेच उमेदवारी जाहीर करत असत. 1991 ला महाराष्ट्रातल्या दोन जागा सोडून सर्व उमेदवार जाहीर झाले होते. उरलेल्या दोन जागा होत्या बारामती आणि कराड. या दोन जागांवरील उमेदवार सर्वांत शेवटी जाहीर झाले आणि ते होते - बारामतीतून अजित पवार आणि कराडमधून पृथ्वीराज चव्हाण. निवडणूक झाली आणि दोघांची एकत्रच लोकसभेत एन्ट्री झाली.
पुढे शरद पवार हे राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यावर अजित पवारांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत विधानसभेत प्रवेश केला. सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम केले. तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात अजित पवारांनी अनेक वादळे पचविली, तर कधी स्वतः निर्माण केली.
1999 मध्ये काँग्रेसमधून फुटून शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पण काही महिन्यांतच दोघांनी पुन्हा एकत्र येत राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. दोन्ही काँग्रेसने पुन्हा 2004 मध्ये विजय मिळविला. पण त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 71, तर काँग्रेसचे 68 आमदार निवडून येऊनही तेव्हा राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडले. राष्ट्रवादीतून त्यावेळी अजित पवार यांच्याच नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा होती. पण शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपदावरील दावा मागे घेत काही अधिकची मंत्रिपदे पदरात पाडून घेत काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपद दिले. तसेच छगन भुजबळ यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. मुख्यमंत्रिपद हुकल्याची सल अजित पवारांच्या शेवटपर्यंत मनात राहिलीच पण तेव्हापासून राष्ट्रवादीत छगन भुजबळ आणि अजित पवार असा सुप्त संघर्ष सुरू झाला.
2009 मध्ये छगन भुजबळ यांची उपमुख्यमंत्रिपदी पुन्हा निवड करण्यात आल्याने अजित पवार हे संतप्त झाले होते. तेव्हा पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या आमदारांच्या बैठकीनंतर अजित पवार हे तडकपणे बाहेर पडले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नोव्हेंबर 2010 मध्ये ‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या आरोपावरून राजीनामा देणे भाग पडले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर मात्र अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेता हे पद पदरात पाडून घेतले व ते उपमुख्यमंत्री झाले. पण,
अशोक चव्हाण यांच्या जागी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पवारांचे विरोधक समजले जाणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात पाठविले. त्यांच्यात आणि अजित पवारांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला. त्याचवेळी विरोधकांनी अजित पवारांवर सुमारे 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे व्यथित झालेल्या अजित पवार यांनी सप्टेंबर 2012 मध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2012 मध्ये राज्य सरकारचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. ज्यामध्ये असे म्हणण्यात आले की, गेल्या दहा वर्षांत सिंचनाचे क्षेत्र 28 टक्क्यांनी वाढले आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अजित पवारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. विरोधकांच्या दबावानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली पण अजित पवारांना चौकशी अहवालात क्लीन चिट मिळाली.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा प्रचारात लावून धरला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांना तुरुंगात पाठवू असा शब्द दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा अजित पवारांमागे लागला. परंतु, अजित पवारांना त्यामध्ये अटक झाली नाही. पुढे 2020 मध्ये अजितदादांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सिंचन घोटाळ्यासह अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना क्लीनचीट देण्यात आली.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा - शिवसेनेला बहुमत मिळूनही उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह धरत भाजपाशी फारकत घेतली. राज्याच्या इतिहासात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी महाविकास आघाडी आकारास आली. वरळीच्या नेहरू सेंटरमध्ये बैठक पार पडली आणि या बैठकीनंतर शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा केली. या साऱ्या घडामोडी घडत असताना पडद्यामागे
वेगळेच नाट्य आकार घेत होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत पदांवरून वादावादी झाली. तेव्हा वकिलाकडे जायचे आहे सांगून अजित पवार बैठकीबाहेर पडले. पण, दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 23 नोव्हेंबरला पहाटेच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा शपथविधी फारसा टिकला नाही, पण राज्याच्या राजकारणात नव्या युतीची नांदी ठरला.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा तो प्रयत्न फसला. राष्ट्रवादीचे अजित पवारांसोबत गेलेले आमदार पुन्हा शरद पवारांकडे गेले आणि अवघ्या साडेतीन दिवसांत फडणवीस यांना राजीनामा द्यावा लागला. मग अजित पवार हेदेखील महाविकास आघाडीत सहभागी झाले. त्यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले. या पहाटेच्या शपथविधीला शरद पवारांचा पाठिंबा होता, पण त्यांनी नंतर भूमिका बदलली, असे अजित पवार खासगीत सांगत. पुढे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे 40 आमदार फोडून बंड केल्याने उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले. त्यामुळे अजित पवारांना विरोधी पक्षनेते व्हावे लागले. पण, काही महिन्यांतच लोकसभा निवडणुकीआधी अजित पवारांनी राष्ट्रवादी फोडून भाजपा - शिवसेना युतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.
अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाऊन घेतलेला शपथविधी पुढे राष्ट्रवादीची शकले पाडणारा ठरला. यानंतर शरद पवारांनी आपली उत्तराधिकारी म्हणून सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व पुढे आणण्यास आक्रमकपणे सुरुवात केली. त्यामुळे अजित पवार हे अस्वस्थ झाले. त्यावर पर्याय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांमागेे ईडी, सीबीआय अशा केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचा भुंगा लागल्याने भाजपबरोबर सत्तेत जावे, असा राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा मतप्रवाह निर्माण झाला होता. त्यातूनच जून 2023 मध्ये अजित पवारांनी बंड करीत वेगळा पक्ष स्थापन केला आणि काका शरद पवारांनाच त्यांनी आव्हान दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव व चिन्ह निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या पक्षाला बहाल केले.
बंडानंतर लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या पक्षाचा धुव्वा उडाला. त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार या बारामतीमधून पराभूत झाल्या. त्यामुळे पक्षाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण, विधानसभा निवडणुकीत 41 आमदार निवडून आणत अजित पवारांनी आपले राजकीय स्थान बळकट केले.
पक्षफुटीनंतर पवार कुटुंबात दुरावा निर्माण झाला होता. पण, वेळ गेला तसा तो कमी होऊ लागला होता.
पवार काका-पुतण्या एकत्र येणार का, अशी चर्चा नेहमी घडत असे, पण काका-पुतणे आपापल्या भूमिकेवर ठाम होते. शेवटी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादीना आणि काका - पुतण्याला एकत्र आणले. जिल्हा परिषदेतही ही आघाडी कायम राहिली. दोन्ही राष्ट्रवादीने घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढविण्याची भूमिका घेतल्याने एकप्रकारे ही दोन पक्षांची विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याची चर्चा सुरू होती. पण आता अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूमुळे ही प्रक्रिया थांबली. आता पुढे काय होते हे लवकरच स्पष्ट होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अजित पवार यांनी सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. राज्यात सहावेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. 2014 ते 2019 हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा नेहमीच सत्तेत राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून संधी दिली. पण, अजित पवारांना सर्वाधिक वेळा ही संधी मिळाली.
राज्याचा सर्वाधिक 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम विदर्भातील बॅ. शेषराव वानखेडे यांचा असून 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अजित पवार हे दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांनी विद्यमान वित्तमंत्रिपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला असता तर सर्वाधिक 15 वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्या नावावर विक्रम झाला असता.
सन 2025-26 सालचा अर्थसंकल्प सादर करून अजित पवार हे माजी अर्थमंत्री बॅ. शेषराव वानखेडेंच्या अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचले होते. अजित पवार यांनी सादर केलेला 2025-26 चा अर्थसंकल्प 7 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा होता.
मागच्या वर्षी सादर केलेला हा 11 वा अर्थसंकल्प होता. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी 10 वेळा आणि काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
आता 23 फेब्रुवारीपासून मुंबईत प्रारंभ होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते पुन्हा अर्थसंकल्प सादर करणार होते. त्याची तयारीही सुरू होती. त्यासंदर्भात अजित पवार यांच्या बैठका चालू होत्या. राज्याचे कठोर आर्थिक शिस्तीचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी ओळख निर्माण केली होती.
राज्याच्या चार मुख्यमंत्र्यांच्या काळात अजित पवार यांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम केला परंतु मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना नेहमी हुलकावणी दिली. मुख्यमंत्रिपदावर बसण्याची इच्छा त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकांवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते अजित पवार मुख्यमंत्री होतील, अशी इच्छा देखील बोलून दाखवत होते. 2004 मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता पुन्हा आली. तेव्हा काँग्रेसपेक्षा चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने जास्त जागा जिंकल्या होत्या. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने जास्त मंत्रिपदे घेवून मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला दिले. तेव्हा अजित पवार नाराज झाले होते.. पपण त्यानंतर अजित पवार यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही.. त्यांचे मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न अपुरे राहिले. महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या सारीपाटात अजित पवार मुख्यमंत्री पदासाठी मजबूत दावेदार मानले जात असत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भाजप आणि शिवसेनेसोबत सरकार बनवले. पण त्यावेळीही त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले होते.
