मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.
आयोगाने गेल्या बारा वर्षांत केलेल्या 180 शिफारशींपैकी केवळ 44 म्हणजेच 24 टक्के शिफारशींचे पालन करण्यात राज्य सरकारने तत्परता दाखवली आहे. हे सरकारचे अपयश आहे, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त करून राज्य सरकारला दणका दिला.
तसेच सात दिवसांत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 3.5 कोटी रुपये जमा करा, असे आदेशच गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करण्याच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी ॲड. सत्यम सुराणा यांनी राज्य सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवले. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने पीडितांना आर्थिक नुकसान भरपाई आणि इतर मदत देण्याच्या निर्देशांचा समावेश आहे. असे असताना राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरले. याकडे प्रामुख्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच गेल्या वर्षी मार्चमध्ये माहितीच्या अधिकारात 2013 पासूनच्या मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची स्थिती आणि सरकारकडून झालेल्या पालनाची व्याप्ती याबद्दल माहिती न्यायालयात सादर केली.
याची खंडपिठाने गंभीर दखल घेतली. मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची काटेकार अंमलबजावणी करण्याबाबत मागील 12 वर्षांपासून कोणतीही पावले का उचलली नाहीत? अशी संतप्त विचारणा खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली आणि राज्य सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे 3.5 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
2013 ते 2025 दरम्यान राज्य मानवाधिकार आयोगाने 180 शिफारशी जारी केल्या होत्या. त्यापैकी केवळ 44 म्हणजेच सुमारे 24 टक्के शिफारशींचे पालन करण्यात राज्य सरकारने तत्परता दाखवली होती. उर्वरित 136 शिफारसी अद्याप राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही किंवा अहवाल सादर केलेले नाहीत.
