मुंबई : सहकारात ताकदीने उतरण्याची भाजपची तयारी
मुंबई ; सुरेश पवार : प्रवरानगर येथे शनिवारी झालेल्या सहकार परिषदेतून आता सहकार क्षेत्रात भारतीय जनता पक्ष अधिक सक्रिय होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात असलेल्या सहकाराच्या जाळ्याचा महाराष्ट्रातील राजकारणावर प्रभाव आहे.
गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शंभरापलीकडे आमदार निवडून आणण्याची झेप घेतली असली, तरी भाजपला स्वबळावर सत्ता हाती घेता आलेली नाही. शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातही राजकीयद‍ृष्ट्या भक्‍कमपणे उभे राहायचे असेल, तर सहकार क्षेत्रात वर्चस्व स्थापन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
प्रवरानगर येथे झालेल्या सहकार परिषदेने भाजपच्या या उद्दिष्टाची नांदी झाली असून, आगामी काळात काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहकारातील वरचष्मा मोडून काढण्यासाठी भाजप नेते कंबर कसून उभे राहतील, यात शंका नाही. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री ना. अमित शहा हे प्रमुख पाहुणे म्हणून परिषदेला उपस्थित होते. त्यातून भाजपचा हेतू स्पष्ट होतो.
सहकारमहर्षी विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी 70 वर्षांपूर्वी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत प्रवरानगरला सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना उभारला. धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता या जाणत्या आणि द्रष्ट्या नेतृत्वाने त्यांना संपूर्ण मार्गदर्शन केले.
मदतीचा हात दिला. त्यातून गोरगरीब आणि कष्टकरी बळीराजाच्या पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पुढच्या तीन दशकांत प्रामुख्याने पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळेच निर्माण झाले. त्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक, शैक्षणिक विकासाची गंगाच अवतरली.
एका बाजूला ग्रामीण भागात अशी समृद्धी अवतरत असतानाच सहकारी साखर कारखाना म्हणजे आमदारकी, खासदारकी अशी सत्तेची पदे मिळवण्याची किल्‍लीच ठरली. सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच नागरी बँका, दूध संघ, सूतगिरण्या अशा सहकारातील मातब्बर संस्थाही राजकारणावर पकड ठेवणार्‍या ठरल्या आहेत. सहकाराच्या जाळ्यातूनच स्थानिक स्वराज्य संस्था ते विधिमंडळ, संसदेपर्यंतच्या सत्ता स्थानावर पोहोचणारे नेते पुढे आले आहेत.
1960 ते 1980 या दशकात महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचीच भक्‍कम सत्ता होती. 1978 मध्ये ‘पुलोद’च्या प्रयोगापासून काँग्रेस पक्षात फूट पडली. नंतरही काँग्रेसची गळती थांबली नाही. तरीही अद्यापही राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच प्राबल्य राहिलेले आहे. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे काही नेते वगळता सहकार क्षेत्रातील भाजपचे अस्तित्व मर्यादितच आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील राजकारणाची नस ओळखूनच भाजपने आता सहकार क्षेत्रात ताकदीने उतरायचे ठरवले असल्यास त्यात आश्‍चर्य नाही.
सहकार क्षेत्रात जी घराणेशाही निर्माण झाली, त्यांच्याकडेच सहकार आणि राजकारणाची सूत्रे आहेत. ही घराणी आणि सहकारातून राजकारणात आलेले नेते प्रामुख्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकाराच्या माध्यमातूनच सत्तेचा सोपान गाठता येतो, हे गेल्या 60 वर्षांत वारंवार सिद्ध झालेले आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह द्यायचा आणि महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळवायची तर भाजपला सहकाराचा मंत्रच जपावा लागणार आहे. प्रवरानगरची परिषद हे त्याचे पहिले पाऊल ठरू शकेल. सहकार क्षेत्रात भाजप ताकदीने उतरला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण लागू शकते. पडझड होत चाललेल्या काँग्रेससाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी भाजपचे आव्हान कसोटीचे ठरू शकते.
सहकाराचे बोलके आकडे
सहकार चळवळीत भ्रष्टाचाराचे तण माजले असले, तरी अद्यापही राज्यातील सहकार क्षेत्राची आर्थिक ताकद मोठी आहे. महाराष्ट्राचे सकल उत्पन्‍न आहे 32 लाख 24 हजार कोटी रुपये. त्यातील मुंबईचा वाटा आहे 70 ते 72 टक्के. राज्यातील सहकार क्षेत्राचा वाटा आहे 15 टक्के! सहकारी संस्थांची आकडेवारीही उद्बोधक आहे.
102 सहकारी साखर कारखाने, 503 नागरी बँका, 43,388 पतसंस्था, 106 दूध संघ यासह विकास संस्था व इतर सहकारी संस्था लक्षात घेता राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या तब्बल 2 लाख 39 हजारांच्या घरात आहे. सहकार क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाल सुमारे 5 लाख कोटींच्या घरात आहे. सहकार क्षेत्र ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा म्हटले जाते, त्याचे हे आकडे बोलके आहेत.