राज्यातील ३५०० अधिकाऱ्यांचे आयएएसचे स्वप्न अधांतरी !
मुंबई; चंदन शिरवाळे : राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सरकारी अधिकारी सेवेतून आयएएस बनण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता परीक्षा अद्यापही न घेतल्याने राज्यातील साडेतीन हजार अधिकाऱ्यांचे आयएएसचे स्वप्न अधांतरी आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली असताना निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीसाठी राज्यातून एक अमराठी अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात गेला नाही. त्यामुळे आठ अधिकाऱ्यांची आयएएस होण्याची संधी हुकली आहे. आता ती यादीच आयोगाने रद्द केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी राज्यात २० ते २५ वर्षे उपजिल्हाधिकारी पदावर सेवा केलेल्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत (आयएएस) बढती दिली जात होती. यामध्ये बदल करून १० वर्षे चांगली सेवा आणि १० उत्कृष्ट गोपनीय अहवाल असलेल्या वर्ग – १ मधील अधिकाऱ्याला आयएएसपदी बढती दिली जात होती. अलीकडे सामान्य प्रशासन विभागाने यामध्येही बदल केला आहे. उपसचिव, सहसचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त निबंधक यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र स्तरावर पात्रता परीक्षा घेतली जाते. पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांची छाननी केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या स्तरावरील निवड समिती या अधिकाऱ्यांची मुलाखत घेते. या मुलाखतीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस केली जाते. आयएएसचे एक पद रिक्त असल्यास तीन जणांची नावे आयोगाकडे पाठवली जातात.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. मुलाखतीमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्यातून सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव या पदावरील अधिकाऱ्यालाही बोलविले जाते. राज्यातील अधिकाऱ्यासमक्ष मुलाखत घेतल्यानंतर अंतिम निवड केली जाते. मात्र, २०२२ मध्ये संपूर्ण प्रक्रिया झाली असतानाही राज्यातून अपर मुख्य सचिव पदावरील एक अमराठी महिला अधिकारी दिल्लीला मुलाखतीसाठी गेल्या नाहीत. त्यामुळे निवड झालेल्या आठही जणांच्या मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. राज्यसेवेतील या सरकारी अधिकाऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यास राज्य सरकारने अभय दिले आहे. यावर्षी तर सामान्य प्रशासन विभागाने पात्रता परीक्षाच घेतली नाही. त्यामुळे आयएसचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागली आहे.
