राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण राहिले केवळ कागदावर

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पोलिसांविरोधात असलेल्या सर्वसामान्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण केवळ कागदावरच आहे. या प्राधिकरणातील पदे भरण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे. याची दखल प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने घेत रिक्त पदासंदर्भात सद्यस्थिती काय आहे आणि ती पदे केव्हा भरणार या बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

पोलीसांच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वसामान्यांच्या अनेक तक्रारी असतात. या समस्या ऐकण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जून २०१४ रोजी दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या मात्र प्राधिकरणातील २५ पैकी २३ पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआयद्वारे उघडकीस आली आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आणि विधी विभागाचा विद्यार्थी जिनय जैन यांनी अॅड यशोदीप देशमुख आणि अॅड विनोद सांगविकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे.

अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी सांगितले, की २०२० मध्ये अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे यांची नियुक्ती करण्यात आली तर अन्य सदस्य आणि कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती न केल्याने प्राधिकरणाचे काम ठप्प झाले. पुणे, नाशिक, अमरावती येथे पदाधिकाऱ्यांची आणि कर्मचारांची पदेच भरली गेली नाहीत. तर कोकण विभागात केवळ चेअरमन पद भरले आहे. याची खंडपीठाने दखल घेतली. रिक्त पदांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगून सुनावणी तहकूब ठेवली.