निवडणुका आता नववर्षातच? : महापालिका, जि.प., पंचायतींवरील प्रशासकांना मुदतवाढ
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकीय राजवटींना राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ मुंबई महापालिकेसह 18 महापालिकांच्या आणि एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता नववर्षातच होतील, असे संकेत मिळतात.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा आणि 283 पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर 2022 मध्ये संपत आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी निवडणूक प्रक्रिया पाच आठवडे स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी वाढवणे आवश्यक होते. यासाठी हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून तसा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांसह राज्यातील 18 महापालिकांवरही प्रशासक असून, या महापालिकांच्या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविषयी निकाल दिल्यानंतरच या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत किंवा नव्या वर्षातच या निवडणुका लागू शकतात, असे सांगितले जाते.
पुन्हा सुरत
प्राप्त माहितीनुसार, डिसेंबरमध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसोबतच मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज होता. मात्र, आता सारी समीकरणे बदलली आहेत. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी देण्यासाठी मुंबईच्या सर्व आमदारांना भाजपने रविवारपासून सुरत मुक्कामी बोलावले आहे. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्यावर, तर गुजरातच्या 10 विधानसभा मतदारसंघांची जबाबदारी देण्यात आल्याचे समजते. याचाच अर्थ डिसेंबरपर्यंत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार नाहीत. त्या फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्येच लागू शकतात.
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण
केंद्रपुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. या नव्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा एकूण 12 हजार सहकारी संस्थांना लाभ होणार आहे.
योजनेसाठी राज्याच्या हिश्श्याची 156 कोटी 55 लाख रुपयांची रक्कम सन 2022-23 ते सन 2024-25 या तीन वर्षांत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. 2022-23 या चालू वर्षासाठी 51 कोटी 8 लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
‘नाबार्ड’च्या पुढाकाराने राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. ती लागू झाल्यास शेतकर्‍यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविता येणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, तर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
कोरोना काळातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी गुणांकन पद्धत
मुंबई : गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून कोव्हिड काळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्यसेवा दिली आहे. जीवावर उदार होऊन या कर्मचार्‍यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या भरतीवेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचादेखील समावेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. अशी कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित करावी, जेणेकरून भरतीच्या वेळी अशा कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ व्हावा तसेच सध्याच्या भरतीच्या पात्रतेच्या अधीन राहून ही कार्यपद्धती असावी, असेही ठरले.
राज्यातील अतिवृष्टीबाधित गावांचे स्थलांतर करणार
राज्यात अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणासदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील. दरम्यान, ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार भरपाई दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शासनाचे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. सध्याची आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित असलेल्या गावांचे, वाड्यांचे, तांड्यांचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्याकरिता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. पुनर्वसन करण्याकरिता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरिताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करून द्यावयाच्या नागरी सुविधा आणि त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी, यासंदर्भातसुद्धा निर्णय घेण्यात आला.