मुंबई : ईडीला विशेष न्यायालयाचा दणका
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) दाखल गुन्ह्यांत तब्बल 18 महिने कोठडी भोगलेले ओमकार ग्रुपचे संचालक बाबुलाल वर्मा आणि अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. एम.जी देशपांडे यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) असा दणका प्रथमच बसला आहे.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने वर्मा आणि गुप्ता या दोघांची मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका झाल्याच्या आधारे त्यांना पंधरा दिवसापूर्वीच अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्या विरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुरूवातीला न्या. भारती डांगरे यांनी या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत विशेष न्यायालयात आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश ईडीला दिले. त्यानंतरही ईडीने उच्च न्यायालयात पुन्हा वर्मा व गुप्ता यांचा जामीन रद्द करण्याचा प्रयत्न केला पण तोही असफल झाला. आता या दोघांनी आर्थिक
गैरव्यवहाराच्या आरोपांतूनही दोषमुक्त करण्याची मागणी करणारा अर्ज विशेष न्यायालयात केला होता. त्यास ईडीने हरकत
घेतली.
ओमकार ग्रुपच्या या प्रवर्तकांनी येस बँकेकडून एसआरए प्रकल्पासाठी 410 कोटींचे कर्ज घेतले. पण हा पैसा ओमकार ग्रुपच्या अन्य कंपन्यांकडे वळवला. यातील 87 कोटी रुपये वळवण्यास उद्योगपती सचिन जोशीने मदत केली. कर्जाचा पैसा अन्य कामांसाठी वापरला, असा ईडीचा आरोप आहे. मात्र, एखादा गुन्हा पूर्वनिर्धारित नसल्याचे स्पष्ट होत असल्यास मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) खटला पुढे चालू ठेवता येणार नाही, असे सांगत न्या. एम.जी देशपांडे यांनी वर्मा व गुप्ता यांचा अर्ज मंजूर केला
