‘राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा सरकारमधील हस्तक्षेप वाढला’

By:backup backup Published on: August 3, 2021, 6:37 PM

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा सरकारमधील हस्तक्षेप वाढल्याचा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांनी केला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नांदेड, हिंगोली आणि परभणीचा दौरा आखला आहे.

असून या दौऱ्यात बैठकांसह होस्टेल उद्घाटनाचा कार्यक्रम आखला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून चर्चेत असलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधातील सरकारमध्ये नाराजी वाढली आहे.

राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकांचा थेट विरोध करत सरकारने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

मध्यंतरी कोश्यारी यांना सरकारी विमानातून खाली उतरवून त्यांना असलेला विरोध प्रकट केला होता.

तर पूरग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर त्यावरूनही नाराजी व्यक्त केली होती.

ते मुख्यमंत्री नाहीत हे विसरू नयेत

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली. ‘भगतसिंह कोश्यारी यांचा सरकारच्या कामातील हस्तक्षेप वाढला आहे. ते घटनाबाह्य वर्तन करत असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.

‘कोश्यारी हे कधीकाळी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. पण, आता ते मुख्यमंत्री नाहीत, राज्यपाल आहेत हे त्यांनी विसरू नये,’

येत्या ५, ६ व ७ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल कोश्यारी हे नांदेड, हिंगोली व परभणी जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत.

या दौऱ्यात ते तीनही जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका घेणार आहेत.

तसेच अल्पसंख्याक विभागाने राज्यपालांच्या या कार्यक्रमास राज्य सरकारनं जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यपालांच्या दौऱ्याची कार्यक्रम पत्रिका वाचून दाखवत ते घटनाबाह्य वर्तन करत असल्याचा आरोप केला.

देशात संसदीय लोकशाही

ते म्हणाले, ‘आपल्या देशात संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे. त्यानुसार, देशाचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो.

देशाच्या संसदेचा नेता, अर्थात पंतप्रधानांची निवड झाल्यानंतर राष्ट्रपती आपल्याकडील सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे सोपवतात. राज्यांसाठीही अशीच तरतूद आहे.

विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यपाल विधानसभेच्या नेत्याकडे सर्व अधिकार सुपूर्द करतात.

मात्र, राज्यात मुख्यमंत्री असताना व बहुमताचे सरकार असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहेत.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून राज्यपाल जाणीवपूर्वक असे करत आहेत.

नांदेडमधील विद्यापीठामध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने होस्टेल बांधली आहेत. राज्य सरकारच्या निधीतून हे काम झाले आहे.

ही होस्टेल अद्याप विद्यापीठाकडे हस्तांतरित झालेली नाहीत.राज्य सरकारने ते विद्यापीठाकडे दिल्यानंतर प्रशासकीय सूचना देण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत.

अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता राज्यपालांनी थेट या हॉस्टेलच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

हे चुकीचे आहे, इतकेच नाही तर राज्यपालांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका आयोजित करून दोन सत्ताकेंद्रे आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मंत्रिमंडळाची नाराजी

राज्यातील एखाद्या विषयाची माहिती हवी असेल तर राज्यपाल मुख्य सचिवांकडून पत्राद्वारे ती मागवू शकतात. तसे न करता राज्य सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत अधिकार वापरत आहेत. तीन जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेत आहेत. हे घटनाबाह्य आहे, असे मलिक म्हणाले.