मोरबेतून मिळणार वीज

नवी मुंबई ; पुढारी डेस्क : एकीकडे कोळसाटंचाईमुळे राज्यातील वीजनिर्मीती संकटात सापडलेली असताना नवी मुंबईकरांसाठी दिलासायक बातमी आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या मोरबे धरणावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी 19 कंपन्यांनी स्वारस्य दर्शवले आहे. मोरबे धरणाच्या ठिकाणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर सौरऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे कंत्राट देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने फेब्रुवारीत निविदा जारी केली होती.

नवी मुंबई महापालिकेच्या स्वमालकीच्या मोरबे धरणानजीक 1.6 मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प आणि 100 मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाचे नियोजन 2011 मध्ये करण्यात आले होते; मात्र राजकीय हस्तक्षेप तसेच अन्य कारणांमुळे हे काम रखडले. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने 2014 मध्ये मंजुरी दिली आणि कंत्राटही देण्यात आले. हे काम 2015 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत 2016 मध्ये हा प्रकल्पच रद्द केला. त्यामुळे जनतेचे 163 कोटी रुपये वाचल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
‘

आता महापालिकेने रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यामधील मोरबे धरणावर तरंगते सौरऊर्जा पॅनल्स बसवण्याची आणि टेकडीच्या उतारावर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे. या वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी महापालिका एक रुपयाही खर्च करणार नाही. प्रकल्पांची उभारणी व संचालन खासगी कंपनीच करणार असून, महापालिका वीज खरेदी करेल. वीजखरेदीचा प्रतियुनिट दर पारदर्शक पद्धतीने ठरवला जाईल आणि त्यात कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळ्याला वाव नसेल, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

हे प्रकल्प उभारणे आणि चालवण्यासाठी 19 कंपन्यांनी स्वारस्य दर्शवले आहे. सौरउर्जेवर तयार होणार्‍या वीजेचा दर महापालिका ठरवणार आहे. दरम्यान, पाण्यावर तरंगता सौर उर्जेवरील असा प्रकल्प तेलंगणा, केरळ येथे यशस्वी झाला आहे. मुंबई महापालिकाही त्याच धर्तीवर वैतरणा धरणावर काम करत आहे. आता नवी मुंबईसाठीही हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

वर्षाला 22 कोटींची बचत

मोरबे धरणावर सौरऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी व संचालनासाठी टाटा पॉवर, पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यासह सिंगापूरच्या काही कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता.

या प्रकल्पातून 100 मेगावॉट सौरऊर्जा आणि 1.5 मेगावॉट जलविद्युत अशी वीजनिर्मिती सुरू झाल्यावर विजेवरील खर्चात वर्षाला 20 ते 22 कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी अपेक्षा महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी व्यक्त केली.