नाशिकमध्ये म्हाडाची सात हजार घरे लाटली
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : नाशिक शहरामध्ये सामान्यांसाठी म्हाडाकडून उपलब्ध करून देण्यात येेणार्‍या सुमारे एक हजार कोटी रुपये किमतीची 7 हजार घरे बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती. या प्रकरणी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांना हटविण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहाला दिले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन करून चौकशी केली जाईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आव्हाडांनी स्पष्ट केले.
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 20 टक्के सदनिका / भूखंड आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक/अल्प उत्पन्न गटातील गोरगरीब जनतेला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही नाशिक शहरातील 700 सदनिका व 200 भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केलेच नसल्याची धक्कादायक माहिती विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचनाद्वारे सोमवारी (ता. 21) विधान परिषदेत मांडली. या लक्षवेधीत आमदार कपिल पाटील आणि अमोल मिटकरी यांनीही सहभाग घेतला.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, नाशिक शहरातील महापालिका हद्दीत बिल्डरांकडून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत भूमी अभिन्यास व इमारत नकाशे विकसित करताना 20 टक्के सदनिका/ भूखंड देणे अपेक्षित होते.
अशी घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व गोरगरीब जनतेला उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, महापालिका अधिकार्‍यांनी म्हाडाच्या परवानगीशिवाय बिल्डरांना अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्रासह परवानगी देऊन टाकली. त्यामुळे बिल्डर, विकासकांनी या कोट्यातील घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली नाहीत. सुमारे 7 हजार घरे उपलब्ध होणार होती; मात्र आतापर्यंत केवळ 157 घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली आहेत. यामुळे शासनाचे सुमारे 700 कोटींचे नुकसान झाले असून हजारो सामान्य कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहिली आहेत. यात बिल्डर, मनपा अधिकारी आणि म्हाडा अधिकारी यापैकी कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
नाशिक म्हाडा मंडळ आणि नाशिक महापालिका यांच्याकडून मिळालेली माहितीत विसंगती असून, याची विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) द्वारे चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.