अमित देशमुख : युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणार
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : युक्रेनमधून महाराष्ट्रात परतलेल्या 250 विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासक्रमासाठी उपाययोजना तसेच त्यांना भारतीय विद्यापीठांत सामावून घेण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. कुलगुरुच्या अभ्यासगटांची व्याप्ती वाढवून सकारात्मक दृष्टीने सर्व बाबींची तपासणी करून महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. विधान भवन येथे युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस आमदार डॉ. मनिषा कायंदे, आमदार धीरज देशमुख, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ माधुरी कानिटकर, रूस एज्युकेशनचे उपाध्यक्ष लिंकन अमेरिकन विद्यापीठाचे कुलगुरू पवन कपूर, महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषदेचे डॉ एस एस उत्तुरे आणि खाजगी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
युक्रेनमध्ये 33 विद्यापीठे वैद्यकीय शिक्षण देत आहेत. तेथे भारतातील सुमारे 18 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यातील 2 हजार विद्यार्थी महाराष्ट्रातील आहेत. भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, रशिया आणि युक्रेनमध्ये ही परीक्षा न देता प्रवेश मिळतो. तसेच, शैक्षणिक शुल्कही भारतातील शुल्कापेक्षा कमी आकारले जाते. या विद्यार्थ्यांना भारतातील विद्यापीठात सामावून घेण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देणे गरजेचे आहे. अथवा अन्य उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत कुलगुरू डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी सादरीकरणादरम्यान सांगितले.
रशिया आणि युक्रेन देशा शेजारील 7 ते 8 देशांतही अभ्यासक्रम सारखाच असल्याने इतर देशांसोबत सामंजस्याने या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल का याबाबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात येईल. भारतात पुन्हा येणा-या विद्यार्थ्यांना (नीट) सामायिक प्रवेश परीक्षा देण्यासही मानसिकरित्या तयार करावे लागेल. याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीने युक्रेन शासन शिक्षण देईल का यासंदर्भातही विचार करावा लागेल. विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती पाहता त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले.