मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण देणार, महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विधिमंडळात विधेयक आणण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली आणि सायंकाळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन विधेयकाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, अशी भूमिका सरकार आणि विरोधी पक्षांनीही घेतली.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या धर्तीवर राज्य सरकार राज्य निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकते. वॉर्ड तथा प्रभाग रचना आणि त्यांचे आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार या विधेयकानुसार स्वत:कडे घेण्यासाठी राज्य सरकारने विधेयक आणण्याची तयारी केली.

सोमवारी किंवा मंगळवारी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवीन विधेयक मांडले जाणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिले.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळल्याचे पडसाद शुक्रवारी विधान परिषदेतही उमटले.
आरक्षणासह निवडणुका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा आरोप केला. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे.

विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे, त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर दरेकर यांचे आरोप फेटाळून लावत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गाला प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणार नाही.

मध्य प्रदेशप्रमाणे विधेयकाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देऊन विधिमंडळात विधेयक मंजूर करण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या त्रुटी राहिलेल्या असतील, त्या दुरुस्त करण्यात येतील. यात कोणीही राजकारण करू नये. सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.

कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

अजित पवार यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेतली. शिवाय, फलक झळकावत घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच सभापतींनी प्रश्नोत्तराचा तास घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोंधळ कायम राहिल्याने त्यांनी सभागृहाचे कामकाज 20 मिनिटांसाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांचा गदारोळ कायम राहिल्याने सभापतींनी विधान परिषदेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

शुक्रवारी संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये नवीन विधेयकाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने आपल्या कायद्यात बदल करीत राज्य निवडणूक आयोगाला असलेले काही अधिकार हे स्वतःकडे घेतले आहेत. त्या धर्तीवर प्रभाग रचना करणे, या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया राबविणे आदी काही अधिकार हे राज्य सरकार नवीन विधेयकाच्या माध्यमातून स्वतःकडे घेऊ शकते.

त्यामुळे राज्य सरकारला निवडणूक लांबणीवरदेखील टाकता येऊ शकते. महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतंत्र कायदे आहेत. त्यानुसार सरकार स्वतंत्र विधेयके मांडणार असल्याचे समजते. या विधेयकांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते.

कसा आहे मध्य प्रदेश पॅटर्न?

ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देणारे मध्य प्रदेश हे एकमेव राज्य ठरले आहे. 2019 पर्यंत इथे ओबीसींना 14 टक्के राजकीय आरक्षण होते. ते 27 टक्के करण्यासाठी मध्य प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी आरक्षण) दुरुस्ती विधेयक 2019 आणले गेले आणि ते काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या सरकारने जुलै 2019 मध्ये मंजूर करून घेतले. परिणामी, मध्य प्रदेशातील एकूण राजकीय आरक्षण 63 टक्क्यांवर पोहोचले.

मध्य प्रदेशने ओबीसींना दिले. आता मध्य प्रदेशच्या याच कायद्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मागवली आहे. मध्य प्रदेशचा हा कायदा अभ्यासून सोमवारी राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा ठरवण्याचे तसेच आरक्षण जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला असतात. मध्य प्रदेश सरकारने कायदादुरुस्ती करून प्रभाग पुनर्रचनेसह सर्व संबंधित अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा आणल्यास राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाचे, प्रभाग तथा गण किंवा गट पुनर्रचनेचे अधिकारही राज्य सरकार आपल्याकडे घेईल. त्यातून ओबीसी आरक्षणासह महापालिका जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचा मार्ग खुला होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.