औरंगाबाद : ‘बालहक्क’च्या अध्यक्षासमोरच मेडिकलवाल्याने विकले ‘बटन’
औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : शहरात नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आणि बटन नावाने चर्चित असलेल्या गोळ्या मेडिकलवर सहज विक्री केल्या जात असल्याचा अनुभव राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांना गुरुवारी (दि.25) सायंकाळी क्रांती चौकात आला. या घटनेनंतर त्यांनी अन्न, औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांना बोलावून, ‘तुम्ही काय करता आहात?’ असा थेट सवालच केला.
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा व सदस्यांनी शुक्रवारी (दि.26) पत्रकार परिषदेत मागील दोन दिवसांत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. यावेळी शहा यांनी हा अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या, ‘काल सायंकाळी डोकेदुखीची गोळी घेण्यासाठी मेडिकलवर गेले असता, एकाला मेडिकलचालकाने नायट्रोसुन टॅब्लेट विक्री केली. प्रिस्क्रीप्शनही पाहिले नाही. मी स्वत: फार्मास्युटिकल सेक्टरशी संबंधित असल्याने मला ही गोष्ट लक्षात आली. त्यानंतर आज मी अन्न, औषध प्रशासन आयुक्तांना बोलावून घेत, ‘प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ही औषधी देऊ नये, असे नियम असताना, मेडिकलचालक कसे काय विक्री करत आहेत?, तुम्ही काय करता?, तुम्ही काय पावले उचलली?’ अशी विचारणा त्यांना केली. ही फार गंभीर बाब असून, प्रिस्क्रिप्शन आणि खरेदी करणाऱ्याच्या आधारकार्डची झेरॉक्स घेतल्याशिवाय अशी औषधी विकू नयेत, असे केल्यास वचक बसेल. पोलिस कारवाई करतात, पण मुख्य जबाबदारी ही अन्न, औषध प्रशासनाची आहे. अन्न, औषध प्रशासन व पोलिस विभागाने एकत्रितपणे काम करावे, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या. लवकरच आयोगाकडून यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात येतील, असेही शहा म्हणाल्या. पत्रकार परिषदेला आयोगाचे इतर सदस्यही उपस्थित होते. शनिवारी आमचा बीड जिल्ह्याचा दौरा असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाब विचारल्यानंतर आयुक्तांनीही अपुर्‍या कर्मचारी संख्येचे दुखणे सांगितले. आमच्याकडे 5 निरीक्षक आहेत आणि 600 मेडिकल्स आहेत, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देत, तुम्हीच यावर उपाय सुचवा, अशी अप्रत्यक्षपणे मागणी केली.
..औरंगाबाद सिटी फ्रेंडली नाही
सुंदर शहर म्हणून पंतप्रधानांनी पुरस्कार दिलेले औरंगाबाद शहर हे ‘डिफरंटली एबल’साठी फ्रेंडली नसल्याची खंत सुशिबेन शहा यांनी यावेळी व्यक्त केली. शहरातील डी-मार्ट असो, सिनेमागृह असो.. तिथे रॅम्प नाही. बसमध्ये चढण्यासाठीही व्यवस्था नाही. खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातही लिफ्ट नाही. या बाबी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या, त्यांनी यासंदर्भात पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याचे शहा म्हणाल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हिरकणी कक्ष, त्यात उपलब्ध सुविधांबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. अशीच संकल्पना मराठवाड्यात राबवावी. पहिल्या सहा महिन्यांत बाळाला आईचे दूध मिळाल्यास कुपोषणाचा प्रश्न संपेल, मराठवाडा, महाराष्ट्र सदृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.