Budget 2024 : कृषी, रोजगार, शहरी विकासाला ‘बूस्टर’

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आपल्या भाषणातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील पाच वर्षांचे उद्दिष्ट सांगताना केंद्र सरकारने कृषी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा बचत, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना, उत्पादकतेत सुधारणा आणि लवचिकता ह नऊ प्राधान्यक्रमही जाहीर केले. या क्षेत्रांना ‘बूस्टर’ डोस मिळणार असल्याने देशाचे अर्थचक्र गतिमान होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकर्‍यांचे बजेट असे केले. पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख 11 हजार 111 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बजेटचा परिणाम म्हणून कर्करोगावरील औषधे, मोबाईल फोन, सोलर पॅनेल, सोने, चांदी स्वस्त होणार आहे; तर प्लास्टिक, अमोनियम नायट्रेट महागणार आहे. इक्विटी गुंतवणूक, वर्षभराहून अधिक काळाचे शेअरही महागात पडतील.

कर प्रणालीत काही बदल

कर प्रणालीमध्येही बदल करण्यात आले असून, त्यांतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आता करमुक्त असेल. त्याचवेळी जुन्या कर प्रणालीमध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर सवलत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. सीतारामन यांनी सांगितले की, नवी करप्रणाली करदात्यांच्या सुविधेसाठी आणली गेली आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीला संपुष्टात आणण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा

अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना फायदा व्हावा म्हणून स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये केले.

रोजगार, मुद्रा कर्ज योजना

रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी ‘रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे. याशिवाय मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. काही महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवण्यात आले असून, सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्कही कमी केले आहे.

वित्तीय तूट कमी करणार

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वित्तीय तूट 4.9 टक्क्यांवर आली आहे. 2026 पर्यंत वित्तीय तूट आणखी कमी करून 4.5 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. केंद्र सरकारने आपले भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट (अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले) 11.11 ट्रिलियन रुपये जसेच्या तसे ठेवले आहे.

बिहार, आंध्रसाठी पॅकेज

आघाडीच्या राजकारणाचा परिणाम केंद्र सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून आला. निर्मला सीतारामन यांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी अनेक घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली.

बिहारमध्ये रस्ते बांधणी, नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडासह पायाभूत सुविधांसाठी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी सीतारामन यांनी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली.

बोधगयामध्ये कॉरिडोर

याशिवाय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बोधगयामध्ये काशी विश्वनाथाच्या धर्तीवर कॉरिडोर बांधण्याची घोषणाही सरकारने केली.

रेल्वे बजेटमध्ये 20 हजार कोटींची वाढ

केंद्र सरकारने रेल्वे बजेटमध्ये 19 हजार 900 कोटींची वाढ केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वेसाठी 2 लाख 78 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; तर गेल्यावर्षीचे बजेट 2 लाख 58 हजार 600 कोटी रुपये होते.

संरक्षणावर 6.22 लाख कोटी

संरक्षण क्षेत्रासाठी 6.22 लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर झाले आहे. हे बजेट अन्य सर्व बजेटपेक्षा जास्त आहे.

गृह मंत्रालयाला 2.19 कोटी

गृह मंत्रालयासाठी 2 लाख 19 हजार 643 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सीआयएसएफसारख्या केंद्रीय पोलिस दलांसाठी 1 लाख 43 हजार 275 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांना निधी

जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 42 हजार 277 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. अंदमान-निकोबार बेटांना 5 हजार 985 कोटी रुपये, चंदीगडला 5 हजार 862 कोटी रुपये आणि लडाखला 5 हजार 958 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

1 हजार 248 कोटी राखीव

अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खर्चासाठी 1 हजार 248 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

आपत्तीसाठी 6 हजार कोटी

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत-पुनर्वसन आणि राज्य सरकारांना अनुदान इत्यादींसाठी 6 हजार 458 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

पायाभूत सुविधा : अकरा लाख 11 हजार 111 कोटी

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात 11 लाख 11 हजार 111 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद देशाच्या जीडीपीच्या 3.4 टक्के आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार राज्यांना दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. या कर्जावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही.

पहिल्या नोकरीवर ईपीएफओ खात्यात 15 हजार

ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणार्‍यांना पहिल्या नोकरीतील पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास सरकार अशा तरुणांना 15 हजार रुपयांची मदत करणार आहे. याचा फायदा 2 कोटी 10 लाखांपेक्षा जास्त तरुणांना होणार आहे. 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकरदारांना सरकार दरमहा 3 हजार रुपये ईपीएफओ योगदान म्हणून देणार आहे.

उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यांतर्गत दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेवर 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट ई-व्हाऊचर दिले जातील.

तीन कोटी घरांचे बांधकाम

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून 3 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 अंतर्गत 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय उत्पन्न कुटुंबांसाठी एक कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. यामध्ये पुढील 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीचा समावेश असेल.

शहरे ही विकासाची केंद्रे

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शहरांना विकास केंद्रे म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल. त्या म्हणाल्या की, 30 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरांसाठी अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठा धोरणासह गतिशीलताआधारित विकास योजना तयार केल्या जातील.

पाणीपुरवठा, स्वच्छता

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी, केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि बँकांच्या भागीदारीत 100 प्रमुख शहरांसाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिकद़ृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांना प्रोत्साहन देईल.

रस्त्यांवरील विक्रेत्यांसाठी सुरू करणार बाजार सुविधा

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रस्त्यांवरील विक्रेत्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार पुढील वर्षासाठी निवडक शहरांमध्ये 100 आठवडी बाजार किंवा स्ट्रीट फूड मार्केटस् स्थापन करणार आहे.

मुद्रांक शुल्क दर घटविणार

ज्या राज्यांनी उच्च मुद्रांक शुल्क आकारणे सुरू ठेवले आहे, त्यांना सरकार मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क कमी करण्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करणार आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान 74 वेळा बाके वाजली

निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान 74 वेळा खासदारांनी बाक वाजवून त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी त्यांनी ऑफ व्हाईट कलरची, जांभळ्या आणि सोनेरी रंगाची काठ असलेली म्हैसुरी सिल्क साडी परिधान केली होती.

केंद्र सरकारने प्राधान्य दिलेले हे ते 9 क्षेत्र

कृषी रोजगार सामाजिक न्याय शहरी विकास ऊर्जा बचत पायाभूत सुविधा नवकल्पना उत्पादकतेत सुधारणा लवचिकता.

देशाचे अर्थचक्र आणखी गतिमान होणार

कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी 6.22 लाख कोटी रुपयांचे बजेट मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख वित्तीय तूट कमी करून 4.5 टक्क्यांपर्यंत आणणार

बिहारसाठी 26 हजार कोटी, तर आंध्रसाठी 15 हजार कोटी रुपये रेल्वे बजेटमध्ये 19 हजार 900 कोटींची वाढ कर्करोगावरील औषधे, मोबाईल फोन होणार स्वस्त; प्लास्टिक महागणार