Budget Highlights 2024 | केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात मंगळवारी लोकसभेत अर्थसंकल्प (Budget Highlights 2024 ) सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम केला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर घोषणांचा वर्षाव केला. यासोबतच पुढील ५ वर्षांचे उद्दिष्ट सांगताना अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. कृषी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणांमधील उत्पादकता आणि लवचिकता यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले.

गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांचे बजेट

अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचे (Budget Highlights 2024 ) वर्णन गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांचे बजेट असे केले. कर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आता करमुक्त असेल. त्याच वेळी, जुन्या कर प्रणालीमध्ये, अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर सवलत पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. म्हणजेच सरकार हळूहळू नवीन कर प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना फायदा व्हावा म्हणून स्टँडर्ड डिडक्शन ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये केले. शिवाय सरकारने रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ‘रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे. याशिवाय मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. इतकेच नाही तर महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क हटवण्यात आले असून सोन्या-चांदीवरील सीमाशुल्कही कमी केले आहे.

वित्तीय तूट कमी करणे सरकारचे लक्ष्य

अर्थमंत्र्यानी सांगितले की, वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांवर आली आहे. २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट कमी करुन ४.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आपले भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट (अंतरिम अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले) ११.११ ट्रिलियन रुपये जशास तसे ठेवले आहे.

बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी विशेष पॅकेज

आघाडीच्या राजकारणाचा' परिणाम केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून आला. निर्मला सीतारामन यांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी अनेक घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. बिहारमध्ये रस्ते बांधणी, नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडासह पायाभूत सुविधांसाठी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी सीतारामन यांनी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. याशिवाय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बोधगयामध्ये काशी विश्वनाथच्या धर्तीवर कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणाही सरकारने केली.

कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपये

अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष दिले असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. या निधीतून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारचे लक्ष कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवणे यावर केंद्रित आहे. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि एमएसपीच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

रेल्वे बजेटमध्ये जवळपास २० हजार कोटींची वाढ

केंद्र सरकारने रेल्वे बजेटमध्ये १९ हजार ९०० कोटींची वाढ केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वेसाठी २ लाख ७८ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर गेल्या वर्षीचे बजेट २ लाख ५८ हजार ६०० कोटी रुपये होते.

संरक्षण खात्यासाठी ६.२२ लाख कोटी

अर्थमंत्र्यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२२ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर झाले आहे. हे बजेट सर्व मंत्रालयाच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे.

अर्थसंकल्पात गृह मंत्रालयाला २.१९ कोटी रुपये

अर्थसंकल्पात गृह मंत्रालयासाठी २ लाख १९ हजार ६४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सीआयएसएफ सारख्या केंद्रीय पोलिस दलांसाठी १ लाख ४३ हजार २७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी ४२ हजार २७७ कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. अंदमान निकोबार बेटांना ५ हजार ९८५ कोटी रुपये, चंदीगडला ५ हजार ८६२ कोटी रुपये आणि लडाखला ५ हजार ९५८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खर्चासाठी १ हजार २४८ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत आणि आपत्ती व्यवस्थापन, मदत -पुनर्वसन आणि राज्य सरकारांना अनुदान इत्यादींसाठी ६ हजार ४५८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. (Budget Highlights 2024)

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ११ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद देशाच्या जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार राज्यांना दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. ज्यावर कोणतेही व्याज आकरले जाणार नाही. (Budget Highlights 2024)

पहिल्या नोकरीवर ईपीएफओ खात्यात १५ हजार

ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्यांना पहिल्या नोकरीतील पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास सरकार त्यांना १५ हजार रुपयांची मदत करणार आहे. याचा फायदा २ कोटी १० लाखांपेक्षा जास्त तरुणांना होणार आहे. १ लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकरदारांना सरकार दरमहा ३ हजार रुपये ईपीएफओ योगदान म्हणून देणार आहे.

उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या अंतर्गत दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेवर ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट ई-व्हाउचर दिले जातील.

एक कोटी घरांचे बांधकाम

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजना अर्बन २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय उत्पन्न कुटुंबांसाठी एक कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. यामध्ये पुढील ५ वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीचा समावेश असेल. (Budget Highlights 2024)

शहरे ही विकासाची केंद्रे आहेत

अर्थमंत्र्यांना सांगितले की, “शहरांना विकास केंद्रे” म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल. त्या म्हणाल्या की, ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांसाठी अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठा धोरणासह गतिशीलता-आधारित विकास योजना तयार केल्या जातील.

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी, केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या भागीदारीत १०० प्रमुख शहरांसाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांना प्रोत्साहन देईल.

आठवडी बाजार

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम स्वनिधीच्या यशाच्या आधारे, रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकार पुढील वर्षासाठी निवडक शहरांमध्ये १०० आठवडी बाजार किंवा स्ट्रीट फूड मार्केट्स स्थापन करणार आहे.

मुद्रांक शुल्क

ज्या राज्यांनी उच्च मुद्रांक शुल्क आकारणे सुरू ठेवले आहे त्यांना सरकार सर्वांसाठी मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क कमी करण्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करणार आहे.

रुपया कसा येणार?

सरकारच्या उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत आहेत ज्यातून निधी गोळा केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, सरकारला आयकरातून १९ पैसे, कॉर्पोरेशन टॅक्समधून १७ पैसे, सीमा शुल्कातून ४ पैसे, केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून ५ पैसे, जीएसटीतून १८ पैसे, नॉन-टॅक्स मधून ९ पैसे, कर्ज नसलेल्या भांडवलांमधून १ पैसा, कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून २७ पैसे येणार आहेत.

रुपया कसा जाणार?

आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ नुसार १ रुपया वेगवेगळ्या वस्तूंवर खर्च केला जाणार आहे. केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांमध्ये १६ पैसे, १९ पैसे व्याज , ८ पैसे संरक्षण क्षेत्रात, ६ पैसे आर्थिक सहाय्य म्हणजे अनुदान, वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरणांवर ९ पैसे, २१ पैसे कर आणि फीमध्ये राज्यांना वाटा देण्यासाठी, केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ८ पैसे, पेन्शन देण्यासाठी ४ पैसे आणि इतर बाबींमध्ये ९ पैसे खर्च केले जाणार आहेत.

'या' वस्तू स्वस्त होणार

- कर्करोगाशी संबंधित तीन औषधांवर कस्टम ड्युटी हटवली. एक्स-रे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनल डिटेक्टरवरील आयात शुल्कही हटवण्यात आले.

- मोबाईल फोन आणि पार्ट्स- पीसीबी आणि मोबाईल फोन चार्जरवरील कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.

- २५ अत्यावश्यक खनिजांवर सीमाशुल्क नाही.

- सोलर सेल आणि सोलर पॅनेलच्या निर्मितीवर कर सवलत.

- सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्के करण्यात आले. दागिने स्वस्त होतील.

- प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्क आता ६.४ टक्के करण्यात आले आहे.

- मासे आणि इतर जलचरांच्या खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्क ५ टक्के करण्याचा निर्णय.

यामुळे वरील वस्तू स्वस्त होणार आहेत.

'या' वस्तू महागणार

- पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर आयात करणे महाग होईल.

- काही दूरसंचार उपकरणांची आयात महाग होईल. बेसिक कस्टम ड्युटी १०% वरून १५% झाली. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात तयार होणाऱ्या स्वस्त घरगुती उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची घोषणा.

- एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या इक्विटी गुंतवणूक महाग होतील. कर १५% वरून २०% करण्यात आला.

- एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेले शेअर्स महाग होतील. कर १० टक्क्यांवरून साडेबारा टक्के करण्यात आला.

- अमोनियम नायट्रेटवरील आयात शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

- विघटन न होणारे प्लास्टिक महाग होईल. आयात शुल्कात २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.