वन्यप्राणी आणि माणूस यांच्यातील संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर
कोल्हापूर ; सागर यादव : शुक्रवारी पंचगंगा नदीघाट परिसरातील लोकवस्तीसमोर दिवसभर ठाण मांडून बसलेल्या गव्याने शनिवारी रात्री भुयेवाडी (ता. करवीर) येथे एका तरुणाला ठार, तर दोघांना जखमी केले. शांत दिसणारा गवा एकदमच इतका आक्रमक कसा झाला? हा प्रश्‍न आहे. भुयेवाडीत घडलेल्या घटनेने वन्यप्राणी आणि माणूस यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
वन्यप्राणी आणि मानव संघर्षाची समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. शेती व उद्योग-धंद्याच्या विस्तारासाठी, इतर विविध विकासकामांसाठी जमिनींची मागणी सातत्याने वाढत असून, जंगलांचा र्‍हास होत आहे. अनिर्बंध जंगलतोड, अतिक्रमण, वणवे आणि अनियंत्रित चराई अशा गोष्टींनी जंगलांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बेसुमार जंगलतोड आणि खाणींसाठी डोंगरांचे उत्खनन राजरोस सुरूच आहे.
तीन वर्षांतील हत्ती, गव्यांचा लोकवस्तीत वावर
सन 2017 ते 2019 या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील विविध गावांमध्ये हत्तींचा 2,491 वेळा, तर गव्यांचा 12 हजार 238 वेळा वावर झाल्याच्या नोंदी वन विभागाकडे आहेत.
संघर्ष रोखण्यासाठी काय करता येईल?
वाढती लोकसंख्या, वाढणार्‍या नागरी वस्ती आणि मानवी विकासामुळे जंगल व त्यावर अवलंबून असणार्‍या सर्व घटकांना अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. केवळ नागरी वस्तीत घुसलेला वन्यप्राणी वन खात्याने पकडून सुरक्षित ठिकाणी सोडूण देणे, हा त्यावर उपाय नाही. तर वनसंपत्तीचे जतन, वनराई निर्माण करणे, डोंगर माथ्यावर झाडांची लागवड, कृत्रिम पाणवठे निर्माण करणे आदी गोष्टी तातडीने होणे गरजेचे आहे. तसेच बेसुमार जंगलतोड, खणिजासाठी उत्खनन थांबविण्या बरोबरच नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन जरुरीचे आहे. चोरट्या शिकारीही थांबवणे गरजेचे आहे.
अन्‍नपाणी, निवार्‍यासाठी वन्यप्राण्यांची भटकंती
जंगले उद्ध्वस्त करणे, खाणींसाठी उत्खनन करणे, वाढती नागरी वस्ती, बांधकामांमुळे वनसंपदा नष्ट होत आहे. जलस्रोत कमी झाले. पर्यावरण समतोल बिघडल्याने प्रदूषण वाढले आहे. यामुळे वन्यजीवांचीही घुसमट होऊ लागली आहे. तहान, अन्‍न, निवारा यांच्या शोधार्थ वन्यप्राण्यांची भटकंती सुरू झाली आहे. बिबटे, वाघ, गवे, हत्ती, दुर्मीळ सर्प आदी वन्यप्राणी मानवी वस्तीत घुसत आहेत.
सर्व संबंधित विभागांत समन्वय गरजेचा
लोकवस्तीत शिरलेल्या हत्ती, गवे, बिबटे, वाघ, सर्प यासारख्या प्राण्यांना रेस्क्यू करण्यासाठी वन, आपत्ती, प्राणिमित्र संघटना, पोलिस, अग्‍निशमन, वाहतूक, स्थानिक लोक अशा संबंधित सर्व विभागांमधील समन्वय अत्यावश्यक आहे. रेस्क्यू व्हॅन, वनरक्षक व वनपाल पथक, पोटॅटो गन, ट्रँक्युलायझर गन, पिंजरा अशा साधन सामग्रीबरोबरच प्रभावी संवाद (कम्युनिकेशन) यंत्रणांचा वापर करून वन्यप्राण्यांना मानवाला त्रास न होता सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आता ठोस पावले उचलावी लागतील…
वन्यप्राणी व मानव यांच्यातील वाढता संघर्ष दोन्ही घटकांना हानिकारक आहे. याविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सर्वसमावेशक विचार व्हायला हवा. याबाबत विचारमंथन वन्यप्राणी करू शकत नाहीत. विचारमंथन मनुष्यालाच करावे लागणार आहे. वन्यप्राण्यांचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. याची जाणीव लोकांना झाल्याने वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनासाठी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून माणूस व वन्यप्राणी यांच्या संदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय उद्याने व वन्यप्राण्यांची अन्य वसतिस्थाने यांची जपणूक करणे आदी कामे केली जात आहेत.
वन्यजीव नुकसानीचे प्रस्ताव धूळ खात
‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ अशी काहीशी परिस्थिती वन विभागाची आहे. गव्याने केलेल्या हल्ल्यानंतर वन्यप्राण्यांकडून माणसावर झालेल्या हल्ल्यांच्या भरपाईबाबतही चर्चा होऊ लागली आहे. जिल्ह्याचा निम्मा भाग जंगलांनी व्यापला आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांकडून सातत्याने हल्ले होत असतात. याबाबत वन विभागाकडे प्रास्ताव सादर केले जातात; पण याची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सहा ते आठ महिने लागतात.
वन्यजीवांचे मानवी वस्तीतील हल्ले वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना योग्य तो प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली जाते. असा प्रस्ताव आल्यानंतर मदतीची 30 टक्के रक्कम रोख व 70 टक्के रक्कम ठेव स्वरूपात दिली जाते. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार घटना घडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मदतीचा लाभ संबंधितांना देणे हे वन विभागास बंधनकारक आहे; पण कोल्हापूर वन विभागात ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ याचाच प्रत्यय अनेक प्रस्तावधारकांना आल्याशिवाय राहत नाही. अशा घटना जिल्ह्यात दर महिन्याला पाच ते सहावेळा घडत आहेत; पण या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी वन विभागाकडून तातडीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.