भोगवटा वर्ग एक सवलतीपासून अनेकजण वंचित राहण्याची भीती

अनिल देशमुख

कोल्हापूर : वर्ग दोनची जमीन वर्ग एक करण्यासाठी (भोगवटादार दोनचा धारणाप्रकार एक रूपांतरित करणे) राज्य शासनाने भराव्या लागणार्‍या अधिमूल्याच्या रकमेत सवलत दिली आहे. याकरिता 7 मार्चपर्यंत दाखल झालेल्या प्रकरणांत 6 जूनपर्यंत रक्कम भरण्यासाठीचे पत्र द्यावे आणि ही रक्कम 28 जूनपर्यंत भरून घ्यावी, याप्रमाणे कार्यवाही झालेली प्रकरणेच पात्र ठरतील, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यामुळे या सवलतीपासून अनेकजण वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

भोगवटादार वर्ग दोन असलेल्या आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमीन, भूखंडांचे वर्ग एकमध्ये (संपूर्ण मालकी हक्क) रूपांतर करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दरानुसार एकूण मूल्यांकनाच्या 75 टक्के रक्कम आकारली जात होती. या रकमेत राज्य शासनाने तीन वर्षांसाठी सवलत दिली होती. तसे राजपत्र 8 मार्च 2019 रोजी प्रसिद्ध केले होते, त्यानुसार दि. 7 मार्च 2022 रोजी ही मुदत संपली होती. मात्र, त्यालाही राज्य शासनाने आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत दि. 7 मार्च 2024 रोजी संपली.

दरम्यान, दि. 7 मार्च 2024 पूर्वी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे भोगवटादार वर्ग दोनचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यासाठीचे अर्ज दाखल झाले. या दाखल अर्जांवर करण्यात येणार्‍या कार्यवाहीबाबत राज्य शासनाने आदेश काढले असून, त्यानुसार या सर्व अर्जांची छाननी करून, चौकशी करून त्यावर दि. 6 जूनपूर्वी निर्णय घ्यावा. पात्र प्रकरणांत दि. 6 जूनपूर्वी अधिमूल्याची निश्चित होणारी रक्कम कोषागारात भरण्यासाठीचे पत्र द्यावे. या पत्रानुसार चलन काढून संबंधितांनी ही रक्कम दि. 28 जूनपूर्वी भरावी लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्य शासनाने दिलेल्या या आदेशानुसार दाखल सर्वच प्रकरणांवर कार्यवाही पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

दि. 7 मार्चपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत होती. मात्र, त्यापुढे केवळ नऊ दिवसांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दि. 16 मार्च रोजी लागू झाली. यानंतर सर्वच जिल्ह्यांत निवडणुकीचे कामकाज सुरू झाले. अजूनही राज्याच्या काही भागांत मतदानाचा अखेरचा टप्पा पूर्ण व्हायचा आहे. ज्या ठिकाणी मतदान प्रक्रिया झाली, त्या ठिकाणी आता दि. 4 जून रोजी होणार्‍या मतमोजणीची तयारी सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याने ते कामकाजात व्यस्त आहेत आणि वर्ग दोनचे वर्ग एक करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडेच आहेत. या सर्वांचा विचार करता जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त होते, काही ठिकाणी अजूनही आहेत. या सर्वाचा परिणाम वर्ग दोनचे एक करणार्‍या प्रकरणांवर झाला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी प्रांताधिकारी, तहसीलस्तरावर प्रकरणांची छाननी, चौकशीही झालेली नाही. यामुळे दि. 6 जूनपर्यंत सर्वच प्रकरणांवर निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.

मुदतवाढ देण्याची मागणी

निवडणूक कामकाजामुळे या दाखल प्रकरणांचा निपटारा वेळेत झाला नाही. यामुळे दि. 7 मार्चपूर्वीच्या प्रकरणांना आणखी काही महिने मुदतवाढ द्यावी, त्या मुदतीत महसूल प्रशासनाने सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

…अन्यथा भरावी लागणार 75 टक्के रक्कम

या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर दाखल केलेल्या अनेक प्रकरणांत अधिमूल्याची रक्कम सवलतीच्या 50 टक्क्यांऐवजी नियमित 75 टक्के इतकी भरावी लागणार आहे. वाढलेल्या 25 टक्क्यांमुळे अनेकांच्या अधिमूल्याच्या रकमेत पाच-दहा लाखांपासून ते अगदी कोटीपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.