कोल्हापूर : उपसा २५० एमएलडी अन् बिल आकारणी केवळ ६० एमएलडीवर | पुढारी

कोल्हापूर : उपसा २५० एमएलडी अन् बिल आकारणी केवळ ६० एमएलडीवर

डॅनियल काळे

कोल्हापूर ः कोल्हापूर महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा विभागाला गळतीचे ग्रहण लागले आहे. अनेक वर्षे गळती काढण्याच्या प्रक्रिया सुरू असूनही शंभर टक्के पाईपलाईनची गळती काही निघालेली नाही. कोल्हापूर शहरासाठी आता थोडे थोडके नाही, तर सुमारे 250 एमएलडी पाण्याचा उपसा थेट पाईपलाईन योजना आणि बालिंगा, नागदेववाडी उपसा केंद्रांतून केला जात आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होत असला, तरी प्रत्यक्षात केवळ 60 एमएलडी पाण्यावरच बिलाची आकारणी होत असून, उर्वरित सुमारे 190 एमएलडी पाण्याचा हिशोबच लागायला तयार नाही. अनेक ठिकाणी गळतीतून लाखो लिटर पाणी वाया जात असले, तरी उर्वरित पाणी मुरतयं तरी कुठे? असा सवाल आता नागरिकांच्यातून उपस्थित केला जात आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग हा नेहमीच गळतीमुळे चर्चेत आला आहे. 1994 साली केलेल्या शिंगणापूर योजना ही गळकी, फुटकी योजना म्हणून प्रकाश झोतात आली.

काहीकेल्या गळती निघत नसल्याने टप्याटप्याने या योजनेची अखंड पाईपलाईनच बदलून टाकली. त्यामुळे या योजनेवर दुहेरी खर्च झाला. त्यानंतर शहरात अनेक ठिकाणी अंतर्गत जलवाहिन्या आणि उंच टाक्यांमध्ये पाणी जोडण्यासाठी निर्माण केलेल्या जलवाहिन्यांना वारंवार गळती लागल्याचे चित्र आहे. गळती काढायची तरी किती वेळा असा प्रश्न पडतो. रिंगरोडवर तर नेहमीच खोदाई करून ठेवलेली असते. काही केल्या गळती निघत नाही. आयटीआय, साळोखे नगर, फुलेवाडी रिंगरोड ही गळतीची हमखास ठिकाणी या ठिकाणी जलवाहिन्यांना नेहमीच गळती लागलेली असते.

थेट पाईपलाईन योजनेनंतरही पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी

थेट पाईपलाईन योजनेतून 160 एमएमलडी पाण्याचा उपसा होतो. सी आणि डी वॉर्डाला अद्याप थेट पाईपलाईनचे पाणी मिळत नाही.तरीदेखील उर्वरित ए, बी आणि ई वॉर्डातदेखील पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे एवढे पाणी वाया जातय,तरी कोठे याचा शोध घेण्याची आता गरज आहे.

बालिंगा जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ मोठी गळती

बालिंगा जलशुद्धीकरण केंद्राजवळदेखील मोठी गळती आहे. एखादा मोठ्या गावाला पुरेल इतके पाणी गेली कित्येक वर्षे वाया जात आहे. महापालिकेच्या आशीर्वादामुळे या विभागातील 50 एकरांवर शेती हिरवीगार झाली आहे. या पाण्याच्या वीज बिलाचा बोजा मात्र सर्वसामान्य शहरवासींयावर बसत आहे. याकडे महापालिका कधी लक्ष देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Back to top button